अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याबाबत बंद न पाळता जिल्हाधिकाºयांमार्फत राष्ट्रपतींना बौद्ध, दलित व आदिवासी समाज बांधवातर्फे २ एप्रिल रोजी निवेदन पाठविण्यात आले. ...
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. ...
गेल्या काही दिवसांपासून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अॅट्रॉसिटी)मधल्या कायद्यातील बदलानंतर उफाळलेल्या हिंसाचारावर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज सभागृहात स्पष्टीकरण दिलं आहे. ...
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर हा कायदा सौम्य झाल्याचे सांगत, देशभरातील अनेक दलित संघटना सोमवारी रस्त्यावर उतरल्या. त्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. ...
