35-ए कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला आहे. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभदेखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीतदेखील संधी दिली जात नाही. Read More
Article 370 News : नॅशनल कॉन्फ्रन्स, पीडीपी यांनी गुपकारच्या माध्यमातून कलम ३७० साठी आवाज उठवला असतानाचा काँग्रेसच्या काश्मीरमधील एका नेत्याने या मुद्द्यावरून मुक्ताफळे उधळली आहेत. ...
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मोदी सरकार 2 ने धडाकेबाज निर्णय घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकार स्थापनेनंतर जम्मू आणि काश्मीरमधील आर्टीकल 370 हटवून केंद्र सरकारने काम दाखवून दिलं ...
