अकोला महानगरपालिका ताज्या मराठी बातम्या | Akola Municipal Corporation Online News in Marathi at Lokmat.com

- आशिष गावंडेअकोला : शहरातील प्रभाग क्रमांक १२ मधील सिव्हिल लाइन रोडवरील गोयनका ले-आउटमधील तब्बल १४ हजार चौरस फूट जागेचा मागील ३० वर्षांपासून व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. ले-आउटमधील खुल्या जागेचा व्यावसायिक वापर होत असेल तर संबंधित जागा ताब्यात घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने गतवर्षी पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. समितीने तीन महिन्यांत अशा जागांसंदर्भात प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला होता. असे असताना गोयनका ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर व्यावसायिक वापर कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, सत्ताधारी भाजपकडून मर्जीतल्या व्यावसायिकांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप यानिमित्ताने होऊ लागला आहे.महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या ले-आउटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान दहा टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’ म्हणून राखीव ठेवावी लागते. ले-आउटमधील नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेता त्या-त्या खुल्या जागांवर काही सामाजिक संस्थांनी धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे उभारली. तसेच त्या ठिकाणी वयोवृद्ध नागरिकांना बसण्यासाठी व्यवस्था करून मुलांना खेळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे चित्र आहे. यापेक्षा एक पाऊल पुढे जात काही शैक्षणिक संस्थांनी शाळा उभारून शैक्षणिक सुविधा निर्माण केल्या. याउलट काही संस्थांनी खुल्या जागेवर सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली लोकवर्गणीतून तसेच मनपाकडून मंजूर निधीवर डल्ला मारत विकास कामांना ठेंगा दाखवला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, मूळ विकासकाने त्याच्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर चक्क व्यवसाय उभारल्याचे समोर आले आहे. एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३० वर्षांपासून ओपन स्पेसला दडवून ठेवत त्यावर व्यवसाय सुरू ठेवल्याचा प्रकार भाजपाचे नगरसेवक अजय शर्मा यांनी चव्हाट्यावर आणला आहे. प्रभाग क्रमांक १२ मधील सिव्हिल लाइन रोडवरील गोयनका ले-आउटमध्ये नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी १४ हजार चौरस फूट जागा ओपन स्पेस म्हणून आरक्षित आहे. सदर जागा व्यावसायिकाच्या ताब्यातून परत घेत नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी खुली करण्याची मागणी नगरसेवक अजय शर्मा यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे लावून धरली आहे.३० वर्षांपासून ओपन स्पेसचा व्यावसायिक-जोडअधिकारांचे हनन करू नका!ले-आउटमधील खुल्या जागांवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असल्यामुळे यासंदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी धोरणांत बदल करावा. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन करू नका, असे स्पष्ट निर्देश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने नगर विकास विभागाला दिले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.भाजपाची समिती वादाच्या भोवºयातवैयक्तिक स्वार्थापोटी खुल्या जागा ताब्यात ठेवून त्यावर व्यवसाय उभारणाºया संबंधित संस्थांचे करारनामे रद्द करण्याचा निर्णय सत्तापक्ष भाजपाने घेतला होता. मार्च २०१८ मध्ये मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव मंजूर करून संपूर्ण शहरातील खुल्या जागांचा अहवाल सादर करण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीचे गठन केले होते. त्यावेळी प्रभाग क्रमांक १२ मधील गोयनका ले-आउटमधील खुली जागा समितीच्या निदर्शनास आली कशी नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.यांचा होता समावेश!प्रशासनाच्या मदतीने शहरातील संपूर्ण खुल्या जागांची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीमध्ये उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, नगरसेवक डॉ. विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश होता. भाग क्रमांक १२ मधील गोयनका ले-आउटमध्ये नागरिकांसाठी राखीव असणाºया खुल्या जागेवर व्यावसायिक वापर होत असल्याचे समोर आले आहे. ही जागा तातडीने ताब्यात घेऊन नागरिकांसाठी खुली केली जाईल.- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा

अकोला महानगरपालिका, मराठी बातम्याFOLLOW

Akola municipal corporation, Latest Marathi News