नैसर्गिक संकटासोबतच शेतमालाला योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. सोयाबीन, केळी, कपाशी व मका उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. ...
कृषी विभागातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील प्रमुख अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल नंबर देण्यात आले आहेत. यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतरही तो नंबर नव्या अधिकाऱ्याकडे कार्यरत राहणार आहे. ...
सप्टेंबर महिन्यात राज्यात पडलेल्या अतिवृष्टीचा जोरदार फटका ५८ उच्च पातळी कोल्हापुरी बंधाऱ्यांना बसला आहे. या बंधाऱ्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. या दुरुस्तीसाठी अंदाजे ७१ कोटी ४० लाख ६२ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती ...
Mahavistar App : या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना योग्य खतांचा वापर, उत्पादन खर्चात बचत आणि आधुनिक डिजिटल शेतीकडे वाटचाल करण्यास मोठी मदत होणार आहे. ...
प्रशासनाने मागील चार महिन्यांपासून वारंवार आवाहन करूनही, ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप आपला 'फार्मर आयडी' काढलेला नाही. त्यांना आता अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. ...
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता राखण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व मजुरांसाठी आता 'फेस ई-केवायसी' प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. ...
