नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल भागात काम करणाऱ्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी एकस्तर वेतन श्रेणी देण्याची योजना आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग नकार ...
अंशकालीन पेंशन योजना लागू असलेल्या कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला शासनाकडून मदत व इतर शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना पाठपुरावा करेल, असा निर्णय बुधवारी पार पडलेल्या सभेत घेण्यात आला. ...
सातवा वेतन आयोग मंजूर होऊन तीन महिन्यांचा काळ लोटत असताना आजपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून तीन महिन्यांपासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. याबाबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि.१५ ) जिल्हा परिषद का ...
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आयोजित केलेल्या शिबिराला शिक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी यवतमाळात झालेल्या शिबिरात १४० शिक्षकांचे पे-फिक्सेशन करण्यात आले. ...
सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था व वेळकाढू धोरणामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठ ...
