शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जाहीर केलेला सातवा वेतन आयोगाचा लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिला जात असताना सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षात सेवानिवृत्त झालेल्यांना मात्र आयोगाचा कोणताही लाभ आणि फरकही दिला जात नसल्यान ...
राज्यातील सर्व महापालिकांना सातवा वेतन आयोग सप्टेंबर महिन्यापासून लागू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेताच नाशिक महापालिकेतील कर्मचारी संघटनेने त्याचे स्वागत केले आहे. ...
केंद्र शासनाप्रमाणे २०० बिंदू नामावली आरक्षण, नेटसेट व प्रलंबित वेतनाबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ व विद्यापीठातील इतर शिक्षक संघटनांची संयुक्त बैठक अधि ...
अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील प्राध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी वेतननिश्चिती करण्यात येत असतानाच शासनाने निर्णयात दुरूस्ती करून प्राध्यापकांची नियुक्ती कायदेशीर असल्यास सातवा वेतन आयोग देण्यास इतर नियमांची आडकाठी लावल्यामुळे स् ...
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करताना जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीमध्ये आठ प्रकारच्या सूत्रांचा वापर करुन मार्च महिन्याचे वेतन देण्यात आले. काही पंचायत समितीमध्ये राज्य शासन निर्णयातील वेतन संरचना निश्चितीच्या अनुषंगाने असलेल्या सूचनांचा आधार ...
नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल भागात काम करणाऱ्या ठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी एकस्तर वेतन श्रेणी देण्याची योजना आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना कोषागार विभाग व जिल्हा परिषदेचा वित्त विभाग नकार ...
अंशकालीन पेंशन योजना लागू असलेल्या कर्मचाºयाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला शासनाकडून मदत व इतर शासकीय लाभ मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटना पाठपुरावा करेल, असा निर्णय बुधवारी पार पडलेल्या सभेत घेण्यात आला. ...
