धीरज परब
सर्वसामान्य नागरिक आपली गाºहाणी घेऊन महापालिकेकडे मोठ्या आशेने येत असतात. बहुतांश लोकांना पालिकेच्या कारभाराची जाणीव नसते. पण पालिकेचा उंबरठा ओलांडून आपल्या न्यायासाठी येणाºया नागरिकांना जेव्हा कारवाई तर दूरच, साधे उत्तरही मिळत नाही, याचा अनुभव येतो. पालिका कार्यालय व अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या दालनांच्या खेपा मारून नागरिक थकतात. नव्हे त्यांना थकवले जाते. उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. महिने आणि वर्षे झाली तरी कारवाई मात्र पालिकेकडून केलीच जात नाही. मग अशात एकतर तक्रारी करणे सोडून द्यायचे वा पालिकेचे उंबरठे घासून झाले की, मग सरकारचे उंबरठे झिजवत बसायचे. कामचुकार, भ्रष्ट व मस्तवाल अशा अनेक अधिकाºयांचा अनुभव सामान्यांना पदोपदी येत असतो. पण, नागरिकांच्या पैशांतूनच पगार घेणाºया अशा कामचुकार अधिकाºयांवर कारवाई मात्र केली जात नाही.
मीरा-भाईंदर पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच १२ कामचुकार अधिकाºयांवर नाममात्र का असेना दंडाची कारवाई झाली. त्यासाठी तक्रारदाराला शेवटी उपोषणाचे पत्र द्यावे लागले. आपल्या तक्रारी, समस्यांसाठी पालिकेच्या पायºया चढून थकलेल्या नागरिकांना या कारवाईतून कुठे तरी आशेचा किरण दिसू लागला असेल. पण, नाममात्र दंडाचा फारसा परिणाम होईल, असे दिसत नाही. अशा कामचुकारांना निलंबित व सेवेतून बडतर्फ करण्याची गरज आहे. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने अशा कामचुकार अधिकाºयांविरोधात कारवाईच्या तक्रारी करण्याची व्यापक मोहीम चालवली पाहिजे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या अर्जावर ४५ दिवसांत कार्यवाही केली पाहिजे, असे महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ७२ (क) मध्ये स्पष्ट म्हटलेले आहे. याशिवाय, नागरिकांचा जाहीरनामा आणि लोकहक्क अधिनियमही महापालिका मुख्यालयासह अन्य विभागांमध्ये लावलेला आहे. स्वत: राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशामध्ये ८४ दिवसांत कार्यवाही करणे बंधनकारक केले आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या मुख्यालयापासून अन्य कार्यालयांमध्ये नागरिक विविध तक्रारी घेऊन येत असतात. पण, दुर्दैवाने नागरिकांच्या बहुतांश तक्रारींकडे नवीन मिळालेले दुकान वा राजकीय फायदा या नजरेने पाहिले जाते. अनधिकृत बांधकामांसह विकासक आदींच्या तक्रारी म्हणजे पर्वणीच ठरते.
मीरा रोडच्या दोन सदनिकाधारकांनी केलेल्या अतिक्रमण तसेच पत्राशेडबद्दल अनेक वर्षांपासून तक्रारी करत आहेत. पण, गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाºयांनी पाठपुरावा करूनही पालिका केवळ कागदी घोडे नाचवते. बेकायदा बांधकामे करणाºयांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने संस्थेनेसुद्धा न्यायालय गाठले. पण प्रभाग अधिकारी सतत या बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घालत आहेत. तशीच स्थिती आरजीच्या जागांवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांची तक्रार करणाºया रहिवाशांची आहे. इतर गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवासीही अनेक वर्षांपासून इमारतीच्या आवारात झालेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात पालिकेपासून पोलीस आदींचे उंबरठे झिजवून दमले आहेत. असे अनेक नागरिक वर्षानुवर्षे आपल्या न्यायासाठी झगडत आहेत. काही जण शासनाकडे खेपा मारत आहेत, तर काहींनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. पण, पालिका कारवाई करण्यास अजिबात तयार नाही. पालिकेच्या जागांवर तसेच आरक्षणांवर झालेली अतिक्रमणेही काढण्यास प्रशासन चालढकल करते.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता यालाही महापालिकेच्या भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभाराचा फटका बसला. २०१७ पासून त्याने बेकायदा बांधकामे, जाहिरात फलक, पालिकेचा महसूल बुडवणे आदींबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या. तक्रारींवर कारवाई तर दूरच, पण साधे उत्तरही आले नाही. सततचा चालवलेला पाठपुरावा, माहिती अधिकाराचा वापर, तक्रारी व बेजबाबदार आयुक्त, अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी आणि शेवटी उपोषणाच्या आंदोलनाचे हत्यार त्याने उपसले. नाइलाजाने का होईना आयुक्त बालाजी खतगावकर यांना बैठक बोलवावी लागली. त्या बैठकीत उत्तरे न देणाºया अधिकाºयांवर दंडाची रक्कम लावण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. खरे तर ठोस कारवाई झाली पाहिजे.एखादा अपवाद सोडल्यास पालिका अधिकारी, कर्मचारी भ्रष्टाचार करत नाही, असे होत नाही. त्यांना लोकप्रतिनिधींचा आशीर्वाद असल्याने वरिष्ठही त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारत नाही. यामुळे अधिकाºयांचे चांगले फावते. अशा अधिकाºयांना वठणीवर आणण्यासाठी त्यांना कायमचे घरी बसवणे हा जालीम उपाय आहे.प्रश्न अजूनही कायमनाममात्र ५० आणि १०० रुपये दंड लावून यंत्रणा सुधारणार नाही. पण ज्या तक्रारींवर दंड आकारला, त्यांची परिस्थिती काय? त्यावर कधी कारवाई होणार? शहरातील अशा अनेक नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे काय ? असे अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत.