मीरा भाईंदर न्यायालयाचे काम निधीअभावी रखडले

विविध पोलीस ठाणी व कार्यालयांच्या अनुषंगाने दाखल होणारे गुन्हे व दावे यासाठी थेट ठाणे येथील न्यायालयात जावे लागते.

मीरा रोड : मीरा भार्इंदर शहरासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची मागणी गेली अनेक वर्ष होत असली तरी, शासनाने आवश्यक निधीची तरतूदच न केल्याने न्यायालयासह न्यायाधिशांच्या निवासी इमारतीची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज कधी सुरु होणार, असा प्रश्न नागरिकांसह प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.मीरा भार्इंदर शहरात ६ पोलीस ठाणी, २ उपअधीक्षक कार्यालय, ठाणे ग्रामीण पोलीसांची वाहतूक शाखा, अनैतिक मानवी वाहतूक शाखा तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा आहे. महापालिकेच्या कामकाजाचा व्याप मोठा असून, अपर तहसिलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी कार्यालयही आहेत. विविध पोलीस ठाणी व कार्यालयांच्या अनुषंगाने दाखल होणारे गुन्हे व दावे यासाठी थेट ठाणे येथील न्यायालयात जावे लागते. पोलीस, पालिका, महसूल आदींच्या दाव्यांप्रमाणेच असंख्य खाजगी दाव्यांसाठी नागरिकांनासुध्दा ठाण्याच्या न्यायालयाशिवाय पर्याय नाही.ठाणे न्यायालयात सर्वात जास्त दावे हे मीरा भार्इंदरचे असूनही न्यायालयाच्या कामासाठी मात्र ठाण्याला खेपा माराव्या लागत असल्याने नागरिकांसह प्रशासनाचा वेळ आणि पैसा नाहक वाया जातो. नागरिकांना तर कामाचा खाडा करुन न्यायालयाच्या पायराया झिजवाव्या लागतात. त्यातही एका तारखेला काम होत नसल्याने वर्षानुवर्षे चकरा सुरुच असतात.मीरा भार्इंदरसाठी स्वतंत्र दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालय व्हावे अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. मीरा भार्इंदरमधील वकिलांनीदेखील यासाठी आपली ताकद लावली असताना, ठाण्यातील वकीलांचा मात्र न्यायालय स्थलांतरीत करण्यास विरोध होता. परंतु २०१३ साली मीरा भार्इंदरमध्ये न्यायालय बांधकामास तत्कालिन काँग्रेस आघाडी सरकारने मान्यता दिली.न्यायालयाची ३ मजली इमारत, ज्यात ६ न्यायदालन कक्ष व न्यायाधिशांच्या ६ निवासस्थानासाठी तीन मजली स्वतंत्र इमारत अशी मंजुरी होती. परंतु महापालिकेने न्यायाधिशांच्या निवसी इमारतीसाठी केवळ दोन मजल्याचीच परवानगी दिल्याने आता ४ न्यायाधिशांसाठीच निवस्थान होणार आहे. भाजप युती शासनाच्या काळात फडणवीस सरकारने या दोन्ही इमारतींच्या कामांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतुदच न केल्याने कामे रखडली. न्यायाधिशांच्या निवासस्थानाच्या इमारतीचे काम २०१७ पासून बंद असून केवळ तळमजल्याचे आरसीसी व पहिल्या मजल्याच्या स्लॅबचे काम पूर्ण झाले आहे.मुख्य न्यायालय इमारतीचे स्टील्ट अधिक ३ मजल्याचे बांधकाम पूर्ण झाले असून सॅनीटरी, प्लंबींगचे काम काही प्रमाणात बाकी आहे. अंतर्गत रंगकामाचा एक कोट बाकी आहे.ठाण्याला येणे - जाणे ठरते त्रासदायकन्यायालयाची पायरी चढण्याची पाळी कोणावर येऊ नये या मताचे आपण असलो तरी न्यायालयीन कामकाजासाठी शहरातील नागरिकांना स्वतंत्र दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची गरज आहे. ठाणे येथे न्यायालयात ये - जा करणे नागरिकांसह पोलीस, पालिका आदींना त्रासदायक बनले आहे.फडणवीस सरकारच्या काळात मीरा भार्इंदर न्यायालयासाठी निधीची तरतुद न केली गेल्याने न्यायालयाचे काम रखडले असल्याची टीका केली जात आहे. हे काम ठाकरे सरकारच्या काळात पूर्ण केले जाईल असे सेना आ. प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. निधीअभावी न्यायालयाचे काम रखडल्याने नागरिकांना ठाण्याला खेपा माराव्या लागतात याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.