केडीएमसीतील २७ गावांचा सरकार करणार आज फैसला?

वगळल्यास महापालिकेला आर्थिक फटका : स्थानिकांना हवी पालिकेपासून फारकत, गावे वेगळी न करण्यासाठी बिल्डरांचा दबाव

मुरलीधर भवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांची स्वतंत्र नगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी पाच वर्षांपासून सर्वपक्षीय संघर्ष समितीतर्फे केली जात आहे. भाजप सरकारने गावे वगळण्याचे केवळ आश्वासन देऊन ठोस निर्णय घेतला नाही. ही गावे महापालिकेत राहिली, तर त्यांचा विकास होईल, अशी शिवसेनेची सुरुवातीपासून भूमिका आहे. शिवाय, महापालिकेने आतापर्यंत या गावांच्या विकासावर ४०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या गावांतून कराच्या थकबाकीपोटी २७५ कोटी वसूल होणे बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक होत असून, चर्चेअंती गावे वगळायची की महापालिकेतच ठेवायची, यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.

२७ गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्यास, तो शिवसेनेच्या मूळ भूमिकेच्या विपरित तर असेलच, शिवाय महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका देणारा ठरेल. याबाबत याचिका प्रलंबित असल्याने सरकारच्या निर्णयावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे. स्थानिकांच्या भावना महापालिकेत न राहण्याच्या आहेत. त्या भावनेचे मोठे दडपण शिवसेनेवर आहे, तर काही बड्या बिल्डरांनी ही गावे महापालिकेत राहतील, असे गृहीत धरून तेथे टाउनशिप प्रकल्प राबवायला सुरुवात केल्याने या बिल्डरांचा दबाव सरकारवर आहे.
पाच वर्षांत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याची पूर्तता केली नाही. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचेही कारण त्यांनी दिले होते. परंतु, राज्यात सत्तांतरानंतर स्थापन झालेले शिवसेनाप्रणीत महाविकास आघाडी सरकार गावे वगळण्याच्या मागणीला गती देईल, अशी २७ गावांतील ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.

डोंबिवलीतील गुलाबी रस्त्याची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महापालिका मुख्यालयात बैठक घेतली. त्यावेळी २७ गावांच्या विषयावर चर्चा झाली नाही. मात्र, अनेक पक्षांनी त्यांना निवेदन दिले. त्याची दखल घेत, नगरविकासमंत्र्यांनी यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, शुक्रवारी ही बैठक होत आहे.

गावे वगळण्याच्या मागणीवर संघर्ष समिती ठाम असल्याचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले. मनसेनेही स्वतंत्र नगरपालिकेची मागणी केली आहे. भाजपनेही स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा अनेकदा पुनरुच्चार केला आहे. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संतोष केणे यांनीही स्वतंत्र नगरपालिकेचा मुद्दा मांडला आहे. एकूणच हा सूर पाहता गावे वगळण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असे चित्र आहे.
कल्याणचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना त्यांच्या भूमिकेविषयी विचारले असता त्यांनी जनभावनेचा आदर करून हा विषय सोडविला जाईल. शेवटी, निर्णय सरकारला घ्यायचा आहे, असे सांगितले.

दुसरीकडे केडीएमसी आयुक्त गोविंद बोडके यांनीही या बैठकीसाठी चांगलीच तयारी केली आहे. सध्या २७ गावांसाठी १९२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. कल्याण-मलंग रस्त्याच्या कामावर ५० कोटी खर्च केले आहेत. अन्य विकासकामेही केली आहेत. पाच वर्षांत २७ गावांतील विकासकामांवर ४०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने सांगितले की, या २७ गावांतून मालमत्ताकराच्या थकबाकीपोटी ३१५ कोटी रुपये येणे बाकी होते. त्यापैकी केवळ ४० कोटींची वसुली झाली असून, उर्वरित रक्कम अद्यापही थकीत आहे. केडीएमसीतून गावे वगळल्यास विकासकामांवर केलेला खर्च सरकार कोणाकडे वळता करणार, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

सरकारच्या निर्णयात ठरु शकतो याचिकांचा अडथळा
२७ गावे समाविष्ट केल्यानंतर सरकारने ७ सप्टेंबर २०१५ ला गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रंगनाथ ठाकूर व इतर यांनी याचिका दाखल केली.
संघर्ष समितीचे चंद्रकांत पाटील व इतर यांनीही २७ गावे केडीएमसीत समाविष्ट करू नका, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. तसेच अन्य एका नागरिकानेही गावे महापालिकेत राहावीत, यासाठी याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयात या तिन्ही याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यावर राज्य सरकारने त्यांचे म्हणणे मांडले नाही. त्यामुळे पुढील सुनावण्या रखडल्या. त्यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनीही पुढे त्याचा पाठपुरावा केलेला नाही.
विद्यमान सरकारला या न्यायप्रविष्ट याचिकांचा निर्णय घेताना अडथळा येऊ शकतो का, असाही प्रश्न आहे. मागच्या सरकारने याच मुद्यावर बोट ठेवून निर्णय घेण्याबाबत चालढकल केली होती.
२७ गावे १९८३ पासून महापालिकेत होती. सोयीसुविधा दिल्या जात नसल्याने ही गावे तत्कालीन आघाडी सरकारने २००२ मध्ये पालिकेतून वगळली. २०१५ मध्ये भाजप सरकारने ही गावे पुन्हा केडीएमसीत समाविष्ट केली.
भाजपच्या या निर्णयास सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा विरोध होता. भाजपने हे राजकारण केले, तरी त्याला शिवसेनेचा विरोध होता. ही गावे महापालिकेत राहिली तर गावांचा विकास होऊ शकतो, अशी शिवसेनेची भूमिका होती.