मीरा भाईंदरच्या प्रारूप प्रभाग रचने विरुद्ध न्यायालयात जाणार: मुझफ्फर हुसेन यांचा इशारा 

मुझफ्फर हुसेन यांनी सोमवारी प्रारूप प्रभाग रचने बाबत हरकत नोंदवल्या नंतर या बाबतची माहिती दिली.

धीरज परब, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मीरारोड: लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम सह सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध आदेशांचे उल्लंघन करून मीरा भाईंदर महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना तयार केली गेली आहे. निवडणूक आयोगाने भाजपा - शिंदेसेना महायुती सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी नागरिकांचा समान मत व समान हक्क डावलून हि प्रभाग रचना केली आहे असा आरोप काँग्रेस नेते मुझफ्फर हुसेन यांनी केला आहे. त्याविरोधात न्यायालयात जाणार असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. 

मुझफ्फर हुसेन यांनी सोमवारी प्रारूप प्रभाग रचने बाबत हरकत नोंदवल्या नंतर या बाबतची माहिती दिली.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देश नंतर नाईलाजाने का होईना राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत. आता ज्याच्यावर वोटचोरीचा आरोप होत आहे तेच ह्या निवडणुका घेणार आहेत. 

काँग्रेसने मीरा भाईंदर मधील ९० हजार मतदार बाबत २०२४च्या लोकसभा - विधानसभा निवडणूक वेळी तक्रारी केल्या होत्या. त्यात दुबार नावे, फोटो नाही, पत्ता नाही, जिवंत लोकांना मारले, एकाच घरात व इमारतीत अनेक बाहेरची नावे, १४५ ची नावे १४६ मतदार संघात तर १४६ ची १४५  मध्ये नवे टाकण्यात आली. मात्र आयोगाने काहीच कारवाई केली नाही. आता पुन्हा ९० हजार नावांची यादी माहितीसह निवडणूक आयोग, अपर तहसीलदार कडे देऊन महिना झाला. मात्र काहीच कार्यवाही केली गेली नाही. 

मीरा भाईंदर महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना हि सदोष व चुकीची आहे.  २०११ च्या जनगणने प्रमाणे ८ लाख ९ हजार लोकसंख्या धरून २०१७ ची पालिका निवडणूक घेतली. त्यावेळी ५ लाख २० हजार ३८३ मतदार होते. २०२४ मध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक वेळी ८ लाख ५० हजार मतदार होते. म्हणजेच सुमारे १३ ते १४ लाख लोकवस्ती शहराची आहे. 

आज २०२५ मध्ये देखील २०११ ची जनगणनाच धरून प्रभाग रचना केली आहे  व नगरसेवक संख्या सुद्धा ९५ इतकीच ठेवण्यात आली आहे.  १४६ विधानसभा मतदार संघात ७० टक्के लोकसंख्या व मतदार वाढले आहेत. प्रभागात ३० ते ३५ हजार लोकवस्ती आणि १० ते १५ हजार मतदार हवेत असा सामान्य निकष आहे. नागरिकांना योग्य संख्येने प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. प्रारूप प्रभाग रचनेत एखाद्या प्रभागात १ लाख तर कुठे २० हजार लोकसंख्या आहे. हि विसंगती व नागरिकांवर अन्याय आहे असा आरोप मुझफ्फर यांनी केला आहे. 

निवडणूक आयोग आणि सरकारने ह्या बाबत विचार करून फेरबदल करावा. नागरिकांवर अन्याय करून त्यांचा अधिकार डावलला तर न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.