आयुक्त बदलताच चांगले निर्णय का गुंडाळतात?

फडणवीस यांच्या या योजनेत त्यांच्याकडील व त्यांच्या दोन सहकारी उपमुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांनाही फारशी चमक दाखवता आलेली नाही.

- संदीप प्रधान
वरिष्ठ सहायक संपादक
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना शंभर दिवसांत आपल्या कामगिरीची चमक दाखवण्याची संधी दिली. उल्हासनगर महापालिकेच्या आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी राज्यातील २९ महापालिकांमधून सर्वप्रथम येण्याचा बहुमान पटकावला. ठाण्याचे पोलिस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांनी राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्तांमध्ये दुसरा क्रमांक प्राप्त केला, तर बहुतांश नागरीकरण झालेल्या ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी अन्य जिल्हा परिषदांना मागे टाकत प्रथम क्रमांकावर नाव कोरले. शंभर दिवसांच्या कामगिरीनंतर यशस्वीतेवर नाव कोरणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी १०१ व्या दिवसापासून त्याच जोमाने सुरू केलेल्या योजना राबवणे सुरू ठेवले पाहिजे. अन्यथा शंभर दिवसांचा उपक्रम संपला, आता सुटलो, अशी भावना बहुसंख्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मनात असेल, तर शंभर दिवसांचा सोहळा साजरा होऊन पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’, अशी स्थिती निर्माण होईल.

फडणवीस यांच्या या योजनेत त्यांच्याकडील व त्यांच्या दोन सहकारी उपमुख्यमंत्र्यांकडील खात्यांनाही फारशी चमक दाखवता आलेली नाही. येथे महिला व बालकल्याण या तुलनेनी (पुरुष नेत्यांकडून) अस्वीकारार्ह खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी उत्तम कामगिरी केली. मुंबई, ठाणे किंवा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांना अव्वल क्रमांक मिळवता आलेला नाही. याचा अर्थ उल्हासनगरसारख्या तुलनेने छोट्या शहरात किंवा ठाण्यासारख्या बहुतांश नागरीकरण झालेल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनात जेवढा झटपट बदल करणे शक्य आहे, तेवढे ते अधिक लोकसंख्या व जटील प्रश्न असलेल्या महापालिकांत जि.प.मध्ये जेमतेम शंभर दिवसांत शक्य नाही. उल्हासनगर हे शहर तर राजकीयदृष्ट्या व प्रशासनाच्या दृष्टीने बदनाम शहर आहे.  आव्हाळे यांनी अलीकडेच येथील आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली. स्मार्ट पार्किंग, ऑनलाइन बांधकाम परवाने वगैरे उपक्रम राबवले. ठाणे जिल्हा परिषदेचे सीईओ घुगे यांनीही पेपरलेस कारभाराची शिस्त घालून दिली.

पोलिस आयुक्त डुंबरे यांनी मुद्देमाल हस्तांतरण, व्हिजिटर मॅनेजमेंट सिस्टीम, एकल खिडकी योजना राबवून तक्रारदारांना दिलासा दिला. हे तिन्ही अधिकारी आपापल्या पदावर किती काळ राहणार हे ब्रह्मदेव सुद्धा सांगू शकत नाही.  अधिकारी तीन वर्षांसाठी त्या पदावर राहिले पाहिजेत. शिवाय या अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या अशा चांगल्या योजना त्यांची बदली झाल्यानंतरही सुरू ठेवण्याचे बंधन त्यांच्यानंतर येणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यावर असले पाहिजे. अनेकदा नवे आयुक्त आल्यावर जुन्या योजना, प्रकल्प वाऱ्यावर सोडून दिले जातात. सल्लागारांवर केलेला खर्च, विदेशात किंवा देशात केलेल्या दौऱ्यावरील खर्च सर्व वाया जातो. नवे आयुक्त आपले नवे निर्णय, योजना दामटतात.