नामदेव मोरे
राज्यातील सर्वात मोठी उद्योगनगरी म्हणून ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहतीची देशभर ओळख होती. परंतु, असुविधा व शासकीय धोरणांचा फटका बसल्यामुळे अनेक प्रमुख कंपन्या बंद पडल्या आहेत. हजारो नागरिकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. दगडखाण मजुरांसह इंजिनीअरिंग व रासायनिक कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांना राज्यकर्त्यांचीही मोलाची साथ मिळत असल्याने नजीकच्या भविष्यात येथील उद्योगांचे उरलेसुरले अस्तित्वही संपण्याच्या मार्गावर आहे.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचे धोरण राबवण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यामधून याची सुरुवात झाली. राज्यातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत कळवा ते नेरूळदरम्यान उभारण्यात आली. तब्बल ४५०० छोटेमोठे कारखाने या परिसरामध्ये सुरू झाले. टिफिल, नोसिल, आयपीसीएल, रिलायन्स, सिलिकॉन, सविता केमिकलसह देशातील प्रमुख केमिकल कंपन्या येथे सुरू झाल्या. वीस वर्षांत जवळपास ५०० छोटेमोठे उद्योग बंद झाले. देशातील प्रमुख केमिकल झोन म्हणूनही या परिसराची ओळख निर्माण झाली होती; परंतु औद्योगिक वसाहतीमध्ये सुविधा महापालिकेने पुरवायच्या की एमआयडीसीने, यावरून अनेक वर्षे वाद सुरू राहिला. उद्योजक व महापालिकेमध्ये करवसुलीवरूनही भांडणे सुरू झाली. याचा परिणाम येथील पायाभूत सुविधांवर झाला. राजकीय हस्तक्षेप व इतर अनेक कारणांमुळे या परिसरामधील अनेक कंपन्या बंद झाल्या. यामध्ये नोसिल, रॅलीज, स्टॅण्डर्ड अल्कली, हार्डिलिया, सविता केमिकलसह अनेक महत्त्वाच्या कंपन्यांचा समावेश आहे. रासायनिक कंपन्यांबरोबरच पोयशा, इसाबसह भारत बिजली, सीमेन्स यासारख्या इंजिनीअरिंग कंपन्यांनीही गाशा गुंडाळला. विजय मल्ल्याची लंडन अ‍ॅण्ड पिल्सनर बंद पडली. यामुळे या कंपन्यांवर अवलंबून असलेल्या हजारो कामगारांवर थेट बेरोजगार होण्याची वेळ आली. याशिवाय, वाहतूकदार व इतरांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला. रोडवरील खड्डे, गटारांची दुरवस्था, वीज, पाणी व इतर समस्यांमुळे अनेक कारखाने बंद झाले. अनेकांनी इतर राज्यांत उद्योग स्थलांतर केले. या सर्वांचा परिणाम रोजगारनिर्मितीवर झाला.
कारखाने बंद पडू लागल्यानंतर महापालिकेने रस्ते व गटारबांधणीसाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची कामे पाच वर्षांमध्ये सुरू केली आहेत. एमआयडीसीनेही पायाभूत सुविधांची कामे सुरू केली आहेत. एमएमआरडीएने दोनतीन उड्डाणपुलांची कामे केली आहेत; परंतु, यानंतरही अद्याप एमआयडीसीमधील समस्या सुटलेल्या नाहीत. एक हजार कोटीपेक्षा जास्त मालमत्ताकराची थकबाकी शिल्लक आहे. यामध्ये व्याज व दंडाची रक्कम सर्वाधिक आहे. हा प्रश्न सुटला नाही, तर अनेक उद्योग अडचणीचे ठरू शकतात. एमआयडीसीतील कारखान्यांबरोबर मॅफ्को मार्केट बंद झाले. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यापार ५० टक्के कमी झाला असून हजारो माथाडींसह इतर कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नोसिल, टिफिल यासारख्या कंपन्यांच्या जागेवर रिलायन्सच्या मुख्यालयासह जिओचा विस्तार झाला. या नवीन आयटी कंपन्यांमुळे रोजगारनिर्मिती वाढत असल्याचा भास होत असला, तरी त्यामध्ये नवी मुंबईमधील रहिवाशांचा टक्का अत्यंत कमी आहे. सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत नवी मुंबईत असूनही येथील तरुणांना कामासाठी मुंबईमध्ये व इतर शहरांमध्ये जावे लागत आहे.टिफिलच्या जागेवर आधी अनिल अंबानींची आर कॉम अर्थात रिलायन्स मोबाइल आली. कालांतराने ती बंद पडली. त्यामुळे पाच ते सात हजारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. नंतर, तिथे मुकेश अंबानी यांच्या जिओ मोबाइलचे साम्राज्य उभे झाले. मात्र, एक कंपनी आली की, दुसरी बंद पडत असून, आंधळ्या कोशिंबिरीच्या या खेळात हजारो बेरोजगार होत आहेत. आता शासनाने बंद उद्योगांच्या जागांवर निवासी बांधकामांना परवानगी दिल्याने उरलेसुरले उद्योगही राज्यकर्त्यांना हाताशी धरून बंद पाडण्याची स्पर्धा येथील उद्योजकांत लागली आहे.