मेट्रोमार्ग बदलाचे काय?

ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गाला भिवंडीतील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने या मार्गाची निविदा काढण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.

कल्याण : ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गाला भिवंडीतील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याने या मार्गाची निविदा काढण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. एमएमआरडीएच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी या विरोधाची दखल घेतली. मात्र, कल्याणमधील विरोधाला दाद दिलेली नाही. बैठकीला उपस्थित असलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही कल्याणचा मुद्दा उचलला नाही. केडीएमसीचे आयुक्त गोविंद बोडकेही बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यामुळे कल्याणची बाजूच मांडली गेली नाही.मेट्रो रेल्वेच्या निविदा काढण्याच्या कामात विलंब होत असल्याने एमएमआरडीएची एक बैठक २० एप्रिलला झाली. या वेळी मुख्यमंत्री उपस्थित होते. भिवंडीतून प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रस्तावित मार्ग हा व्यवहार्य नाही. त्यामुळे तो बदलण्याची मागणी होत आहे, याकडे एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे याविरोधाची दखल एमएमआरडीएने घेतली. त्यानुसार, भिवंडीतील व्यवहार्यता तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. व्यवहार्यता व सुसाध्यता तपासण्याकरिता १२ महिने लागणार आहेत, असे त्यात नमूद केले आहे. या बैठकीचे इतिवृत्त माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी एमएमआरडीएकडे मागितले होते. या इतिवृत्तात भिवंडीतून मेट्रोच्या प्रस्तावित मार्गाला होत असलेल्या विरोधाची दखल घेतली असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, कल्याणमधून होत असलेल्या विरोधाची दखल घेतली असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही.भिवंडीप्रमाणेच कल्याणमधील मेट्रो रेल्वेच्या फीडरची व्यवहार्यता व सुसाध्यता तपासण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असले, तरी प्रस्तावित मार्गाचाच त्यात उल्लेख आहे. भिवंडीप्रमाणे मार्ग बदलण्याविषयीची कोणतीच दखल घेतलेली नाही. घाणेकर यांनी मेट्रो प्रकल्पाला मंजुरी मिळताच हा प्रकल्प कल्याणमधील दुर्गाडी, सहजानंद, शिवाजी चौक आणि कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समिती यादरम्यान व्यवहार्य नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यासंदर्भात प्राधिकरणाकडे पत्रव्यवहारही केला होता. भिवंडी-कल्याण-शीळ या रस्त्याच्या सहा पदरीकरणाच्या विकासकामाला राज्य सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. परंतु, रस्त्याच्या दुतर्फा इमारती आहेत. तसेच रस्ते रुंद नाहीत. त्यामुळे रस्त्याचे सहापदरीकरण दुर्गाडी ते पत्रीपूल, बाजार समितीपर्यंत काम कसे करणार, असा सवाल घाणेकर यांनी केला होता. त्याचे उत्तरही त्यांना सरकारी यंत्रणेने दिले आहे. दुर्गाडी ते कल्याण पत्रीपूल यादरम्यान रस्त्याचे सहापदरीकरण केले जाणार नाही. मेट्रो रेल्वे ही गर्दीच्या ठिकाणांचे विकेंद्रीकरण आणि विभाजन व्हावे, या उद्देशाने कल्याणला जोडली जाणार आहे. मात्र, या उद्देशाला प्रस्तावित मार्गाने हरताळ फासला जाणार आहे.दुर्गाडी ते बाजार समितीपर्यंत मेट्रोसाठी खांब उभारण्यासाठी जागा नाही. अनेक लोक त्यात बाधित होतील. प्रस्तावित रेल्वेमार्गात बदल करून हा मार्ग दुर्गाडी ते खडकपाडा, बिर्ला कॉलेज, भवानी चौक, मुरबाड रोड ते रेल्वेस्थानक, असा करणे अपेक्षित आहे. यासाठी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रवी पाटील यांनीही पाठपुरावा केला होता. या मुद्दाचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत करणे गरजेचे होते. या बैठकीला भाजपा खासदार कपिल पाटील हे उपस्थित होते. त्यांच्या भिवंडी लोकसभा मतदारसंघाशी कल्याण पश्चिमेचा भाग जोडलेला आहे. त्यामुळे त्यांनी बैठकीत कल्याणमधील नागरिकांची बाजू मांडायला हवी होती. परंतु, त्यांनी ती मांडली नाही. भिवंडीला न्याय देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.