ठाणे : ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाची उंची वाढविण्यात आल्यामुळे या धरणातील पाणी साठविण्याची क्षमता वाढली आहे. जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता हा वाढलेला पाणीसाठा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळावा, यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित एमआयडीसीकडे मागणी करणार असल्याचा निर्णय शुक्रवारी ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आणि नगरपालिका यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.
बैठकीला मीरा-भार्इंदर महापालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर, भिवंडी महापालिकेचे आयुक्त अशोककुमार रणखांब, उल्हासनगर महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर देशमुख, वसई-विरार महापालिकेचे नगरअभियंता जवांदे, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त-१ राजेंद्र अहिवर, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी छाया शिसोदे, अंबरनाथ नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी पवार, बदलापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रकाश बोरसे, उपायुक्त अशोक बुरपल्ले, मनीष जोशी आदी उपस्थित होते.
बारवी धरणाची उंची वाढविण्याबाबत आसपासच्या महापालिकांनी स्वीकारावयाचे धोरण याबाबत सर्वंकष चर्चा करण्यात आली. बारवी धरणाचे पाणी ज्या महापालिका व नगरपालिका ज्या प्रमाणात घेतील, त्यांनी त्या प्रमाणात धरणाची उंची वाढविण्याकामी जे विस्थापित झाले आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊन शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करावी, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यातील शाई, काळू धरणांबाबत अंदाजे २४ हजार कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील १० टक्के वाटा हा ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका व नगरपालिका असा सर्वांनी एकत्रित करायचा असून यासाठी या धरणांच्या तांत्रिक, आर्थिक व भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.
कचºयापासून वीजनिर्मितीठाणे महापालिकेने प्रतिदिन १२०० मेट्रिक टन कचºयापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचे आवश्यक ते प्राथमिक कामकाज पूर्ण झाले आहे, तसेच या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नाहरकत दाखला व मंजुरीही मिळाली आहे. या प्रकल्पामध्ये सहभाग घेणाºया कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदर, वसई, पनवेल, भिवंडी या महापालिका व अंबरनाथ, बदलापूर नगरपालिकांना निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रि या पूर्ण केल्यास त्यांच्या शहरातील कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. यावेळी याबाबतचे सादरीकरण करण्यात आले असून या प्रकल्पासाठी महापालिकांनीही तयारी दर्शवली असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. ज्या प्रमाणात महानगरपालिका, नगरपालिका यांचा या प्रकल्पामध्ये घनकचरा प्राप्त होईल, त्यात्या प्रमाणात त्यांनी त्यासाठी येणारा खर्च करावयाचा आहे, असेही या बैठकीत ठरले.