अंबरनाथ : अंबरनाथ पूर्व भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चिखलोली धरणातून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने या धरणातील पाणी उचलण्याचे काम बंद करण्यात आले आहे. धरणातील पाणी उचलणे बंद झाल्याने त्याच्या मोबदल्यात एमआयडीसीकडून अतिरिक्त पाणी उचलण्याचे काम जीवन प्राधिकरणाने सुरू केले आहे. त्यामुळे पाण्याच्या वाटपात काही प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे.चिखलोली धरणाच्या पाण्याने तळ गाठल्याने या धरणातील पाणी शुद्ध करण्यात अडचणी येत आहेत. पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने पूर्व भागात दूषित पाणीपुरवठा होत होता. धरणातील पाणी हे मातीमिश्रित येत असल्याने आता या धरणातील पाणी उचलण्याचे काम बंद केले आहे. त्यातच, धरणाच्या ठिकाणी काम सुरू असल्याने त्या कामातही अडथळा निर्माण होत होता. अखेर, जीवन प्राधिकरणाने चिखलोली धरणातून होणारे सहा दशलक्ष लीटर एवढे पाणी थेट धरणातून न उचलता एमआयडीसीकडून उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चिखलोलीचे पाणी बंद झाल्याने आता एमआयडीसीने पूर्वीचे १० आणि चिखलोली धरणाच्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे अतिरिक्त सहा दशलक्ष लीटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमआयडीसीकडून पाणीपुरवठा होणार असल्याने आता गुरुवार ते शनिवारपर्यंत पाणीवितरणात काही प्रमाणात बदल करण्यात आला आहे. हे तीन दिवस नागरिकांना त्रासाचे जाणार आहे. उर्वरित दिवशी पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यात येणार आहे. अंबरनाथ पूर्वेला या धरणातून पाणीपुरवठा होतो. मागील काही दिवसांपासून पाणीटंचाई जाणऊ लागल्याने नागरिकांमध्ये चिंता पसरली आहे.
पाणीसमस्येवर विशेष बैठकीची मागणीबदलापूरमध्ये काही महिन्यांपासून पाणीटंचाई तीव्र होत चालली आहे. त्यामुळे नागरिकांची होत असलेली गैरसोय टाळण्यासाठी यासंदर्भात चर्चा करून उपाययोजना करण्यासाठी विशेष सभा बोलवण्याची मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष संभाजी शिंदे यांनी केली आहे. कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष म्हणून प्रियेश जाधव यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसºयाच दिवशी ही मागणी करण्यात आली आहे. सध्या बदलापूरमध्ये पाणीटंचाई तीव्र होत चालली आहे. निवडणूक काळातही यामुळे लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. आचारसंहितेमुळे काही बंधने असल्याने याबाबत निर्णय घेता येत नव्हते. परंतु, आता निवडणूक झाली असल्याने काही महत्त्वपूर्ण बाबींसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलवण्याची मागणी केली आहे.