पाणी शहरांसाठी, पण बळी आदिवासींचा? काळू धरणाविरोधात पुन्हा पेटला जनआंदोलनाचा एल्गार!

“आमचे अस्तित्व वाचवा” अशी आर्त हाक आज पुन्हा बुलंद झाली आहे.            

ठाणे: जमीन, जंगल आणि जगण्याच्या हक्कासाठी आदिवासी पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले आहेत. काळू धरणामुळे उद्ध्वस्त होणाऱ्या १९ गावांचा संताप आता उफाळून आला आहे. सरकारी दडपशाहीविरोधात मुरबाडच्या मातीतून संघर्षाचा आवाज घुमतो आहे. “आमचे अस्तित्व वाचवा” अशी आर्त हाक आज पुन्हा बुलंद झाली आहे.            

ठाणे जिल्ह्याच्या मुरबाड तालुक्यातील काळू नदीवर प्रस्तावित असलेल्या धरणाविरोधात पुन्हा एकदा जनआंदोलन उभे राहिले आहे. मौजे चासोळे येथे रविवारी पार पडलेल्या एल्गार मेळाव्यात धरणग्रस्त १९ गावांतील नागरिकांनी एकमुखाने सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतली. मुंबई आणि परिसरातील शहरांना पाणीपुरवठ्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या या धरणामुळे हजारो आदिवासी कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होणार आहेत. मुंबई शहराच्या गरजांसाठी ग्रामीण भागाचे बलिदान का, असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या.

काळू धरण विरोधी संघर्ष समितीचे पोपटराव देशमुख आणि विनोद राऊत यांनी नागरिकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. त्यांच्या हाकेला प्रतिसाद देत शेतकरी, शेतमजूर, महिला आणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिले. मार्गदर्शन करताना इंदवी तुळपुळे म्हणाल्या, “३४ अटींची पूर्तता न करता केवळ धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी हा प्रकल्प रेटला जात आहे. गरज पडली तर आम्ही रस्त्यावर उतरून लढा देऊ.” शाई धरण विरोधी संघर्ष समितीचे ॲड. प्रशांत सरखोत यांनी जल, जंगल आणि जमीन वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. “हा केवळ धरणाचा प्रश्न नाही, तर आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे,” असे ते म्हणाले.

या धरणविरोधी वारंवार ठराव होऊनही शासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामसभांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन यावेळी गांवकऱ्यांनी केले. सामूहिक वनहक्क दावे प्रलंबित असताना धरणाचा अट्टाहास का, असा सवालही उपस्थित झाला. या मेळाव्यात जेष्ठ कार्यकर्ते हरिभाऊ राऊत, विलासकाका देशमुख, नंदू राऊत, किसन आलम, अरुण राऊत, दशरथ देशमुख, शकील शेख यांच्यासह अनेकांनी भावना व्यक्त केल्या. “कोणत्याही परिस्थितीत धरण होऊ देणार नाही,” असा एकमुखी ठराव उपस्थितांनी हात उंचावून मंजूर केला.

आज काळू धरणग्रस्तांचा हा लढा केवळ पाण्याविरोधात नाही, तर अन्याय, विस्थापन आणि दडपशाहीविरोधात आहे. सरकारने वेळीच जनतेचा आवाज ऐकला नाही, तर हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल, हे मात्र नक्की.