सदानंद नाईक
उल्हासनगर : कॅम्प नं-३ येथील शांतीनगर स्मशानभूमीत बसाविण्यात आलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्यावरून वाद निर्माण झाला. पुतळा इतरत्र हलविण्यासाठी नेते श्याम गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली कालिका मंडळ हॉल मध्ये रविवारी सकाळी बैठक झाली असून बैठकीचे निमंत्रक दिलीप मालवणकर होते.
उल्हासनगर कॅम्प नं-३, येथील शांतीनगर स्मशानभूमीत विनापरवाना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा एक पूर्णकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. मात्र या पुतळ्याच्या रचनेवरून आणि ठिकाणावरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. भविष्यात कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून स्मशानभूमीतून पुतळा इतरत्र ठिकाणी हलविण्याची मागणी रविवारी बोलाविलेल्या बैठकीत नेते श्याम गायकवाड यांनी व्यक्त केली. महापालिकेचे शहर अभियंता शिरसाटे यांनी हा पुतळा कोणी बसविला, याबाबत कल्पना नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. तसेच शासनाची कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता हा पुतळा उभारला गेल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समोर येत आहे.
श्रेयवादाचे राजकारण?
पुतळ्याखालील दगडावर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, उल्हासनगर महापालिका आणि राजेंद्र चौधरी यांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख आहे, परंतु स्मशानभूमीसारख्या ठिकाणी पुतळा बसवण्यापूर्वी सामाजिक भावनांचा विचार केला गेला नसल्याचा आरोप होत आहे.
स्मारक सन्मान समिती'ची स्थापना
अन्याय विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिलीप मालवणकर यांनी पुढाकार घेऊन रविवारी कालिका कला मंदिर हॉल येथे एका बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत नेते श्यामदादा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक सन्मान समिती' स्थापन करण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम
या बैठकीत उपस्थित असलेल्या माजी नगरसेवक शांताराम निकम, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष रोहित साळवे आणि इतर शेकडो अनुयायांनी प्रशासकीय धोरणांचा निषेध केला. पुढील १५ दिवसांत हा पुतळा सन्मानपूर्वक हलवून महापालिका अभ्यासिकेत लावला नाहीतर, तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.असा स्पष्ट इशारा समितीने महापालिकेला दिला आहे.
Web Summary : Controversy erupted over an Ambedkar statue in Ulhasnagar crematorium. Locals demand relocation, citing disrespect. A committee formed, issuing 15-day ultimatum for respectful removal to municipal study hall, threatening protests.
Web Summary : उल्हासनगर श्मशानभूमि में अंबेडकर प्रतिमा पर विवाद। स्थानीय लोगों ने अनादर बताते हुए स्थानांतरण की मांग की। समिति गठित, 15 दिन का अल्टीमेटम, सम्मानपूर्वक पालिका अध्ययन कक्ष में हटाने की मांग, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी।