ठाणे महापालिकेचे ३०८ कोटींवर तुळशीपत्र, ‘नकळत’ वसुली राहिल्याचा कॅगकडे खुलासा

वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून १ मार्च २०१७ ला मेट्रोचा नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घेण्यात आला. ठामपाने वर्धित दराने विकास शुल्काची वसुली ऑगस्ट २०१९पर्यंत केली नाही.

ठाणे : ठाणे महापालिकेने गेल्या तीन वर्षांपासून मेट्रो प्रकल्पाकरिता लागू केलेले विकास शुल्क विकासकांकडून वसूल केले नसतानाच विकासकांच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) दिल्याने ३०८ कोटी १२ लाखांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक बाब कॅगच्या अहवालातून उघड झाली आहे. त्याहून संतापजनक बाब म्हणजे हे शुल्क ‘नकळत’ वसूल झाले नाही, असा निर्लज्ज खुलासा महापालिकेने केला आहे. महापालिका सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता, घनकचरा कराबाबत नेहमी कठोर भूमिका घेते, मग विकासकांना वेगळी सवलत का? धनदाडग्यांना एक न्याय व सर्वसामान्यांना एक न्याय असा दुजाभाव का ? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केला आहे.

वाढत्या नागरीकरणामुळे वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून १ मार्च २०१७ ला मेट्रोचा नागरी परिवहन प्रकल्प हाती घेण्यात आला. ठामपाने वर्धित दराने विकास शुल्काची वसुली ऑगस्ट २०१९पर्यंत केली नाही. यामुळे मार्च २०१७ ते मे २०१९ या कालावधीतील ३०८.१२ कोटींच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे कॅगच्या अहवालातून उघड झाले आहे. याविरोधात आता मनसे मैदानात उतरली आहे. तत्कालीन मनपा आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी विकासकांच्या बाबतीत नरमाईचे धोरण का अवलंबले, असा सवाल पाचंगे यांनी केला. नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनंतर विकास शुल्कावर उदक सोडण्याचा निर्णय ‘विकासपुरुष’ म्हणून मिरवणारे अधिकारी कसे काय घेऊ शकतात. राज्य शासनाला ‘नकळत शुल्क कमी वसूल केले’, असे उत्तर देण्याची वेळ कोणामुळे आली. विकासकांना दिलेल्या या सवलतीत नक्कीच मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय पाचंगे यांनी व्यक्त केला. ज्या विकासकांनी बांधकाम पूर्ण करून मेट्रो विकास शुल्क न देता ओसी घेतली त्यांच्याकडून आता हे शुल्क कसे वसूल करणार? असा सवाल त्यांनी केला. 

‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई 
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या तरतुदीनुसार मुद्रांक शुल्कासोबत महत्त्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प राबविण्यात येणाऱ्या शहरात १ टक्के अधिभार लावण्यात आला होता. सर्वसामान्य ठाणेकरांनी अधिभार दिला परंतु विकासकांना सूट देण्यात आली. कर्तव्यात कसूर व अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली.