कोरोनाचा सर्व्हे करणाऱ्यांना अद्याप वेतन नाही

कोरोनाच्या प्रार्दुभावातही आपल्या जीवावर उदार होऊन अनेक कर्मचारी आपले कर्तव्य बजावत आहेत. परंतु अशा काही कर्मचाऱ्यांना मागील दोन ते महिन्यापासूनचे वेतनच अदा करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

ठाणे : कोरोना प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी शासकीय यंत्रणा जीवावर उदार होऊन काम करीत आहे. दुसरीकडे कोरोनाचा सर्व्हे करणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेच्या कर्मचाऱ्यांचे शासनाने एका महिन्याचे तर ठाणे महापालिकेने दोन महिन्यांचे मानधन प्रलंबित ठेवले आहे. पालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासन मिळत असल्याने आता या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास भाड्याचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कामात महत्वाची भुमीका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच अशाप्रकारे मानधनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली असल्याने या कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात नाराजी सुर लावला जात आहे.

                 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत कावीळ पोलिओ, क्षयरोग,ताप आणि इतर आजारांचा सर्व्हे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून केला जातो. या रोगांबरोबर जी जबाबदारी त्यांना देण्यात येते ती जबाबदारी घेण्याची या कर्मचाऱ्यांची तयारी असते. आता कोरोनाचे संकट आल्याने या कोरोना आजाराची लक्षणे शोधण्याचे काम देखील या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले असून यासाठी आपला जीव धोक्यात घालून ते हा सर्व्हे करत आहेत. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून ठाणे महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे मानधन थकवले असून पालिका आयुक्तांची सही न झाल्याने पगार झालेला नसल्याचे पालिकेच्या संबंधित विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. ठाणे महापालिकेने फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन महिन्यांचा पगार थकवला असून शासनाच्या वतीने एका महिन्याचा पगार थकवलेला आहे. पालिकेकडून ७ हजार १८० तर शासनाकडून ९ हजार ५३ इतका पगार मिळत असून आता दोघांकडूनही पगार प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने उदरिनर्वाह करायचा असा प्रश्न आता या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या समोर निर्माण झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत १६८ कर्मचारी कार्यरत असून वर्षभर असेच मानधनासाठी या कर्मचाऱ्यांना संघर्ष करावा लागत असल्याचे काही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय महत्वाचे म्हणजे कोरोनाचा सर्व्हे करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना मेडिकल किट देखील मिळत नसल्याने त्यांचे आरोग्य देखील धोक्यात आले आहे. पालिका आयुक्तांची सही झालेली नसल्याने पगार होत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे असल्याने एक सही करण्यासाठी आयुक्तांना वेळ मिळत नाही का? असा प्रश्न आता यानिमित्ताने समोर आला आहे.