- अजित मांडकेठाणे - येऊरच्या त्या सात बंगल्यावर आता खºया अर्थाने गडांतर येणार असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकायुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीत महापालिकेला काही महत्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार झालेली सात बंगल्याची कामे ही अनाधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने, त्यावर काय कारवाई करणार असा सवाल उपस्थित करीत एमआरटीपी अंतर्गत संबधींतावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच कोणत्या आधारावर या बांधकामांवर कर आकारणी केली हे स्पष्ट करावे. तसेच तेथील पदनिर्देशीत अधिकाºयावर जबाबदारी निश्चित करुन त्याच्यावर कारवाई करावी असे आदेश लोकायुक्तांनी ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना दिले आहेत. तसेच येथील जागा ही इको सेन्सीटीव्ह झोन असल्याने त्या भुखंडावर भाडेकरु हक्के कसे प्रदान करण्यात आले, त्याचा अहवाल देखील १४ सप्टेंबर पर्यंत सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांना दिले आहेत.
येऊर येथे ठाणे महापालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष सुरेश गडा यांनी उभारलेल्या सात बेकायदा बंगल्यांविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंधरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर लोकायुक्तांकडे देखील त्यांनी तक्रार केली होती. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असलेल्या आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या येऊरच्या जंगलात हे सात बंगले बांधण्यात आले आहेत. या बांधकामांबाबत तक्रारी करूनही पालिकेकडून त्याला संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप मुंदडा यांनी केला होता. याप्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या आधारे लोकायुक्तांकडे ११ नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुनावणी झाली होती. त्यानंतर नुकतीच या संदर्भात पुन्हा व्हिडोओ कानॅर्फन्सींगद्वारे सुनावणी झाली आहे.
तक्रारदारने केलेल्या तक्रारी महापालिकेने संबधींतांना नोटीस जारी करण्यास पाच महिन्यांचा विलंब केल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार झालेल्या या विलंबाबात चौकशी करावी आणि विलंब झाला असल्याचे सिध्द झाल्यास संबंधितावर जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही करावी असे लोकायुक्तांनी सांगितले आहे. तसेच या बांधकामांवर कर कोणत्या आधारावर करण्यात आला, येतील बांधकाम नेमके कोणत्या कालावधीत झाले आहे? त्यातही तक्रारीत नमुद सात बंगल्याचे बांधकाम हे अनधिकृत असल्याचे सिध्द झाले असल्याने त्या बांधकामासंदर्भात पुढे काय करणार असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे का? या संदर्भात एमआरटीपी अंतर्गत गुन्हे दाखल करुन या संदर्भातील एकत्रित अहवाल पुढील सुनावणी पूर्वी सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच इको सेन्सिटीव्ह भुखंडावर भाडेकरु हक्क कसे प्रदान करण्यात आले याचा अहवाल देखील पुढील सुनावणी पूर्वी म्हणजेच १४ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी सादर करावा असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एक महिन्यात अहवाल सादर करायचा असतांनाही महापालिकेने या संदर्भात कोणताही कारवाई केली नसल्याचा आरोप योगेश मुंदडा यांनी केला आहे.