‘त्या’ कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार सुट्या; प्रशासनाचा प्रस्ताव, महासभेकडे लक्ष

२७ गावांतील कर्मचाºयांना आतापर्यंत सार्वजनिक सुट्या आणि वैद्यकीय रजा, किरकोळ रजा, अर्जित रजा इत्यादी रजा देण्यात येत नव्हत्या. या सुट्या मिळाव्यात,

कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांतील अस्थायी कर्मचाऱ्यांनाही आता सार्वजनिक व इतर सुट्या लागू करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त गोविंद बोडके यांनी २० जानेवारीला होणाºया महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. एकीकडे २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यासंदर्भात तळ्यात-मळ्यात असताना सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

१ जून २०१५ ला २७ गावांचा केडीएमसीत समावेश झाला. परंतु, महापालिकेकडून सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचा आरोप रहिवाशांकडून सातत्याने होतो. त्यात सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा गावे महापालिकेतून वगळण्याबाबतच लढा साडेचार वर्षे सुरूच आहे. यात मोर्चे, धरणे आंदोलने, सरकार दरबारी पत्रव्यवहार आणि बैठका झाल्या आहेत. परंतु, त्यांना अद्याप यश आलेले नाही.

दरम्यान, २७ गावांतील कर्मचाºयांना आतापर्यंत सार्वजनिक सुट्या आणि वैद्यकीय रजा, किरकोळ रजा, अर्जित रजा इत्यादी रजा देण्यात येत नव्हत्या. या सुट्या मिळाव्यात, यासाठी कल्याण साहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या दालनात २७ मे रोजी विशेष बैठक झाली होती. तसेच मंत्रालयातील उपसचिव यांनी दिलेल्या आदेशान्वये सर्व सार्वजनिक व इतर सुट्या केडीएमसीतील सर्व कर्मचाºयांना लागू केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर २७ गावांतील कर्मचाºयांना लागू होण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार २७ गावांतील कर्मचाºयांना सार्वजनिक व इतर सुट्या लागू करण्याचा बोडके यांचा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर दाखल करण्यात आला आहे.