... तर ट्रिपल तलाकच्या आरोपीस जामीन नाही

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झालेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ३१ जुलै रोजी स्वाक्षरी केल्यानंतर कायद्यात रूपांतर झालेल्या विवाहावरील हक्काचे संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ४ अंतर्गत १ आॅगस्ट रोजी देशातील पहिला गुन्हा ज्या पोलीस ठाण्यात दाखल झाला

- कुमार बडदे
मुंब्रा : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झालेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी विधेयकावर राष्ट्रपतींनी ३१ जुलै रोजी स्वाक्षरी केल्यानंतर कायद्यात रूपांतर झालेल्या विवाहावरील हक्काचे संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ४ अंतर्गत १ आॅगस्ट रोजी देशातील पहिला गुन्हा ज्या पोलीस ठाण्यात दाखल झाला, त्या मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांच्याशी साधलेला संवाद......
ट्रिपल तलाकविरोधी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या कायद्याच्या कलमांतर्गत देशातील पहिला गुन्हा मुंब्रा पोलीस दाखल होत आहे, याची कल्पना होती का ?
- नाही. फिर्यादीने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार आम्ही अस्तित्वात आलेल्या कायद्यामधील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला. ते करताना तो नविन कायद्याअंतर्गत देशातील पहिलाच गुन्हा असेल, याची कल्पना नव्हती.
गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेण्याची गरज भासली होती का ?
- होय. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी कायद्यामधील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, तसेच अप्पर पोलीस आयुक्तांचे मार्गदर्शन घेतले होते. त्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसारच गुन्हा दाखल केला.

ट्रिपल तलाकविरोधी कायद्याचे नेमके स्वरु प काय ?
- ट्रिपल तलाकविरोधी कायद्यामधील कलमांतर्गत ज्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल होईल, त्याला त्वरित अटक करण्यात येते. महत्त्वाचे म्हणजे, तक्रारदार महिलेने न्यायालयासमोर संमती दर्शवली, तरच आरोपीला जामीन मिळू शकतो.
या कायद्यांतर्गत किती वर्षांची शिक्षा होऊ शकते?
- या कायद्यामधील कलमांतर्गत आरोपीला तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
दाखल गुन्ह्यातील अटक करण्यात आली का?
- नाही. आमच्याकडे ज्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता, त्याने अटकपूर्व जामिनीसाठी ठाणे न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळला असून, त्याचा शोध सुरू आहे.

नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या ट्रिपल तलाकविरोधी कायद्याच्या कलमांतर्गत देशातील पहिला गुन्हा मुंब्रा पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार यापुढेही गुन्हे दाखल करण्यात येतील. - मधुकर कड, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक