मीरा भाईंदर मेट्रोचे कारशेड आता राई-मुर्धा गावात नव्हे तर डोंगरी येथील सरकारी जागेत होणार

ताबा एमएमआरडीए कडे देण्याचे पत्र शासनाने ठाणे जिल्हाधिकारी याना दिले आहे . 

मीरारोड - मीरा भाईंदर मेट्रो साठी राई - मुर्धा दरम्यानची खाजगी जागा आरक्षित केल्यावरून स्थानिकांच्या संघटनेने केलेल्या विरोधाला आमदार प्रताप सरनाईक यांचे पाठबळ मिळाल्या नंतर आता मेट्रो कारशेड हे डोंगरी येथील सरकारी जागेत होणार असून त्याजागेचा आगाऊ ताबा एमएमआरडीए कडे देण्याचे पत्र शासनाने ठाणे जिल्हाधिकारी याना दिले आहे . 

मीरा भाईंदर साठीच्या मेट्रो ९ तसेच मेट्रो ७ अ मार्गाच्या कारशेड साठी गेल्यावर्षी मोरवा, राई व मुर्धा दरम्यानच्या ३२ हेक्टर मोकळ्या खाजगी जमिनीवर शासनाच्या नगरविकास विभागाने आरक्षण टाकले होते . मेट्रो कारशेडला स्थानिकांच्या संघटने मार्फत विरोध करण्यात आला होता . ग्रामस्थांनी आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या कडे गाऱ्हाणे  मांडल्या नंतर , राई , मुर्धा , मोरवा हि गावे स्थानिक आगरी भूमिपुत्रांची असून शासनाने उत्तन भागातील सरकारी जागेवर कारशेड उभारावी अशी मागणी लावून धरली होती . त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सह एमएमआरडीए व संबंधित विभागां कडे पाठपुरावा चालवला होता . 

त्या नंतर डोंगरी येथील सरकारी जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते . सर्वे क्रमांक १९ ची पाहणी एमएमआरडीए च्या अधिकाऱ्यांनी देखील केली होती . एमएमआरडीए ने सदर जमीन मेट्रो कारशेड साठी मिळण्या करता शासना कडे पत्र व्यवहार सुरु केला . शासनाच्या महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी भास्कर पाटील यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांना पत्र पाठवून डोंगरी येथील सरकारी जमीनीचा विनामोबदला आगाऊ ताबा देण्यास कळवले आहे . 

मेट्रो कारशेड आपल्या गावात होणार नाही अशी खात्री होताच लढा उभारणाऱ्या ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त करत आमदार प्रताप सरनाईक सह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शासनाचे आभार मानले आहेत . तर येत्या महिन्यात सदर जमिनीचा ताबा एमएमआरडीए कडे देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होवून येथे मेट्रो कारशेड साठी निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . कारशेड मुर्धा , राई व मोरवा गावातून हटल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांना शासनाने न्याय दिल्याचे आ . सरनाईक यांनी सांगितले .