लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : दिवा येथे बेकायदा डम्पिंग ग्राउंडमध्ये कचरा टाकल्यामुळे खारफुटीसह जैवविविधतेची झालेली हानी, ओल्या कचऱ्याने केलेले भूजल प्रदूषण, दुर्गंधीचा असह्य त्रास आणि स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण झालेला धोका याची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) ठाणे महानगरपालिकेला १० कोटी २० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाने (एनजीटी) ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात दिवा डम्पिंगमुळे झालेली पर्यावरणाची हानी ही गंभीर बाब असल्याचे म्हटले होते. त्यानुसार ‘एमपीसीबी’ने २ जुलै २०२५ रोजी ठाणे पालिकेला पत्र पाठवले. त्यात १ मे २०२४ ते ३० एप्रिल २०२५ या कालावधीतील ‘पर्यावरणीय भरपाई’ म्हणून १० कोटी २० लाखांचा दंड ठोठावण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
दिवा प्रभागातील डम्पिंग ग्राउंडमध्ये सात वर्षांपासून (२०१६ ते २०२३) बेकायदा कचरा टाकला जात होता. त्यामुळे तेथील खारफुटीसह जैवविविधता धोक्यात आली. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम झाला.
महापालिकेने पर्यावरणाची हानीच केली नाही, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचीही पायमल्ली केली होती, अशी प्रतिक्रिया दिव्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.दिवा परिसरातील नागरिकांचा संघर्ष आणि वनशक्ती फाउंडेशनचे संस्थापक स्टॅलिन दयानंद यासारख्या पर्यावरणप्रेमी व्यक्ती, संस्थांचा विजय आहे. आम्ही या प्रश्नावर सातत्याने आवाज उठवला. एमपीसीबीने नागरिकांच्या आवाजाची दखल घेतली आहे, अशी प्रतिक्रिया उद्धवसेनेचे नेते रोहिदास मुंडे यांनी व्यक्त केली.
तो परिसर पूर्वीसारखा करा आता डम्पिंग ग्राउंडवरील कचरा त्वरित हटवावा. परिसराचे वैज्ञानिकदृष्ट्या पुनर्वसन करावे. नागरिकांची आरोग्य चिकित्सा करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी दिव्यातील नागरिकांनी केली आहे.
दंड ठोठावण्याच्या आदेशाविरोधात आम्ही दाद मागणार आहोत. दिवा आणि भांडर्ली येथील डम्पिंगची जागा पूर्ववत करून दिली जाईल. निविदा काढून ठेकेदार निवडण्यात आला आहे. मनीष जोशी, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, टीएमसी