ठाणे : तातडीच्या कामाच्या नावाखाली सध्या ठाणे महापालिकेत कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जात असून यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप माजी महापौर, नगरसेवक अशोक वैती यांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभेत केला आणि सत्तेतील आपल्याच पक्षाला घरचा आहेर दिला. या कंत्राट गैरव्यवहारांची चौकशी झाली नाही, तर मी प्रशासनाला तर कोर्टात खेचेनच, पण सभागृहाच्या विरोधातही न्यायालयात दाद मागेन, असा इशाराही दिल्याने एकच खळबळ उडाली.भाजपाच्या नगरसेवकांनीही आक्रमक होत पालिकेतील गैरव्यवहारांविरोधात पक्षाच्या उपाध्यक्षांकडे तक्रार करत थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्याची विनंती केली.ज्या दिवशी आनंद दिघे माझ्या स्वप्नात येतील, तेव्हा न्यायालयात जाऊन प्रशासनासह सर्वच नगरसेवकांना कोर्टाची पायरी चढायला लावेन. २५ वर्षांपूर्वी टक्केवारीमुळे नंदलाल समितीचे भूत जसे मानगुटीवर बसले होते, तसे आता मला होऊ द्यायचे नसल्याचे सांगून प्रशासनाने आणलेल्या ५ (२) (२) च्या विषयांना त्यांनी जाहीर विरोध दर्शवला. दिघे यांनी महापालिकेतील टक्केवारीचा भ्रष्टाचार जसा बाहेर काढला होता, तशी वेळ आणू नका, असे बजावले.२५ वर्षांपूर्वी दिघे यांनी ठाणे पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असतानाही अधिकारी, पदाधिकाºयांचा ४१ टक्के कमिशनचा घोटाळा उघडकीस आणला होता. नेमकी तीच परिस्थिती पुन्हा एकदा दिसू लागली असून चार महिन्यांत ५ (२) (२) ची २०० हून अधिक प्रकरणे मंजूर झाल्याची धक्कादायक माहिती त्यांच्या आरोपातून पुढे आली. या महासभेतदेखील ४७ प्रकरणे पटलावर आली होती. परंतु, तेरी भी चुप मेरी भी चुप म्हणत, नाल्याच्या बांधणीचे काम ५ (२) (२) खाली करण्याचा मुद्दा राष्टÑवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी उपस्थित केला. त्यावर, पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी तत्काळ याच धर्तीवर महासभेच्या पटलावर असलेली ३५(१) आणि त्यातील ५ (२) (२) प्रकरणेही मंजूर करावीत, अशी सूचना केली. ती कोणत्याही चर्चेविना मंजूर होताच वैती यांनी त्याला विरोध केला. त्यांचे म्हणणे ऐकताच सभागृहात शांतता पसरली.आयुक्तांनी खुलाशाचा प्रयत्न केला. परंतु, वैती यांनी ठाम विरोध दर्शवल्याने विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी ही प्रकरणे सूचनेसह मंजूर करावीत, अशी पळवाट काढली.ही आहेत काही महत्त्वाची प्रकरणे...तुळशीधाम येथील बीएसयूपी प्रकल्प बांधकामात ठेकेदाराला ११ कोटी रुपये वाढवून देण्याचा, तर ठामपा शासन योगा शिकवण्यासाठी एका शिक्षिकेला महिना ६० हजार रुपये पगाराची नोकरी देण्याचा विषय या आपत्कालीन सदरात मंजूर झाला आहे.ठाणे पालिकेच्या शिक्षण विभागातील अनेक शिक्षणसेवक मात्र ७ ते ८ हजारांत ८ तास रक्त जाळत असताना ६ लाख रुपयांचा हा आपत्कालीन ‘योग’ अनेक नगरसेवकांना खटकला आहे. दैनंदिन सफाईच्या ठेकेदारालाही या सभेत तिसºयांदा मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.सलग दोन वर्षे नापास ठरलेल्या ठेकेदारांसाठी जाणूनबूजून टेंडर प्रक्रि या उशिरा करून त्यांना पोसण्याचा हा सत्ताधाºयांचा प्रयत्न या वेळी मात्र वादग्रस्त ठरला आहे. ठाणे पालिकेच्या या सुस्साट मंजुºयांच्या विरोधात पुन्हा कोर्टकचेºया अटळ असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी आपल्या आवडीचे विषय आयत्या वेळी घेण्याचा सत्ताधारी शिवसेनेचा फंडा कोर्टानेच ताळ्यावर आणला आहे.भ्रष्टाचाराच्यातक्रारींकडे मुख्यमंत्र्यांचे दुर्लक्षठाणे : मागील काही महिन्यांपासून सत्ताधारी शिवसेना आणि प्रशासन यांच्यात मिलीभगत सुरू असून काही चुकीचे प्रस्ताव याच माध्यमातून मंजूर केले जात असल्याची खंत भाजपाच्या नगरसेवकांनी राज्यसभेचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्याकडे व्यक्त केली. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडेदेखील वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. परंतु, त्यांनी अद्यापही याकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे किमान मुख्यमंत्र्यांनी आमची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली. वेळ पडल्यास उपोषणालाही बसू, असा इशाराही त्यांनी दिला.राज्यसभा खासदार विनय सहस्रबुद्धे हे काही कामानिमित्त गुरुवारी ठाणे महापालिकेत आले होते. या वेळी त्यांनी आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर गटनेते कार्यालयात जाऊन भाजपाच्या काही नगरसेवकांशी चर्चा केली. या वेळी भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर, नारायण पवार, कृष्णा पाटील, सुनेश जोशी आदींसह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.या वेळी या नगरसेवकांनी सध्या पालिकेत सुरू असलेल्या चुकीच्या पद्धतीची माहिती त्यांनी दिली. प्रशासन आणि शिवसेना यांच्यात मिलीभगत असून त्या माध्यमातून काही चुकीचे प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत.एकदा मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी. सध्या सुरू असलेल्या प्रकाराची वाचा फोडण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी या नगरसेवकांनी पक्षाच्या उपाध्यक्षांकडे केली. यानंतर, लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन सहस्रबुद्धे यांनी या अस्वस्थ नगरसेवकांना दिले.काय आहेत ५ (२) (२) प्रकरणे... ५ (२) (२) म्हणजे मंजुरी काही अंतरावरची. म्हणजे फक्त आपत्कालीन अस्मानी-सुलतानी संकटाच्या वेळी होणाºया अत्यावश्यक कामांसाठी वापरली जाणारी वित्तीय मंजुरी असा त्याचा अर्थ आहे. तर, आयत्या वेळेच्या विषयांना आता कायद्याने बंदी आहे. तरीही, काही अशा काही प्रस्तावांना ठाणे महापालिका आयुक्तांनी ५ (२) (२) ची मंजुरी दिली आहे.स्टँडिंगच्या नावाने चांगभलंठाणे पालिकेची स्थायी समिती सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे ही सर्व प्रकरणे सभागृहासमोर येत आहेत. त्यामुळे प्रशासन स्थायी समितीचे कारण सांगून या मंजुºया घेण्यापूर्वी यातील नगरसेवकांना फार कमी गोष्टी कानांवर यायच्या. यातील ९० टक्के प्रकरणांचा निपटारा स्थायी समितीच्या टेबलावर १६ जणांमध्ये व्हायचा. आता मात्र ही सगळी प्रकरणे सभागृहासमोर आणावी लागत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांना त्यांचे ‘आकलन’ होऊ लागले आहे.प्रशासनाची बनवाबनवीप्रभागात एखादे दोन लाखांचे तातडीचे काम करायचे असले, तरी त्याचे टेंडर काढावे लागते. त्यातही तीन निविदा लागतात किंवा मॅनेज कराव्या लागतात. मग, चार महिन्यांनतर वर्कआॅर्डर निघते. हा न्याय असताना मग पालिकेची कोट्यवधींची कामे सभागृहाला न विचारता कशी मंजूर होतात, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. आनंद दिघेंप्रमाणेच उद्या कोणी कोर्टात गेले, तर त्याचे परिणाम अख्ख्या सभागृहाने का भोगायचे, असेही विचारले जात आहे.
ठाण्यात शिवसेनेला घरचा आणि दारचा आहेर, अशोक वैती, भाजपा आक्रमक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2017 06:20 IST