भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिका हि प्रशासकीय मालमत्ता असतानाही त्यातील दालने परस्पर बंद करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी मनसेसह बहुजन विकास आघाडीने अतिरीक्त आयुुक्त माधव कुसेकर यांच्याकडे गुरुवारी लेखी निवेदनाद्वारे केली.
‘मीरा-भार्इंदर महापालिका करदात्या नागरीकांची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशी घोषणाबाजी करीत शहराध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अतिरीक्त आयुक्तांना निवेदन दिले. त्यात पालिकेतील लोकप्रतिनिधींची दालने प्रशासकीय असुन ती कोणत्याही लोकप्रतिनिधींची खाजगी मालमत्ता नाही. ती दालने जनसंपर्क व लोकसेवेकरीता असल्याने ती कार्यालयीन वेळेत नागरीकांसाठी खुली राहणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले. परंतु, सत्ताधारी पक्ष बहुमताच्या जोरावर मनमानी कारभार करीत असुन त्यांनी परस्पर बंद केलेली दालने लोकशाहीला काळीमा फासणारे कृत्य असल्याचा आरोप करण्यात आला.सत्ताधाऱ्यांना निवडुन दिलेल्या जनतेचा त्यांनी अनादर केला असुन त्यांनी बंद केलेली दालने त्वरीत खुली करण्यात यावीत. तसेच दालन बंद केल्याने त्यातील कर्मचारी बिनकामाचे ठरल्याने त्या कालावधीतील त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता, प्रभाग समिती सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती व उपसभापतींना मिळणाऱ्या भत्यांतून अदा केले जावे, अशी मागणी करीत सुर्वे यांनी लोकशाहीत एकाधिकारशाहीचा अंमल करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी अन्यथा मनसे तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा दिला. मनसेसह बहुजन विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील प्रशासनाला निवेदन देत सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.