भिवंडीच्या चार नामनियुक्त नगरसेवकांचे निलंबन रद्द; हायकोर्टाचा निर्णय

सिद्धेश्वर मोगलप्पा कामूर्ती, राहुल छगन खटके, मोहम्मद साजीद अशफाक खान व देवानंद रूपचंद थळे यांचे निलंबन रद्द

मुंबई : भिवंडी महापालिकेवर नऊ महिन्यांपूर्वी नामनियुक्तीने नेमलेल्या सिद्धेश्वर मोगलप्पा कामूर्ती, राहुल छगन खटके, मोहम्मद साजीद अशफाक खान व देवानंद रूपचंद थळे या चार नगरसेवकांची नियुक्ती निलंबित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. परिणामी, हे चौघेही पुन्हा नगरसेवक म्हणून काम करू शकतील.भिवंडी-निजामपूर महापालिकेने १२ जुलै २०१८ च्या ठरावाने या चौघांसह आठ जणांची नामनियुक्त नगरसेवक म्हणून निवड केली. पाच महिन्यांनी श्याम मनसुखलाल अगरवाल या निवडून आलेल्या भाजप नगरसेवकाच्या तक्रारीवरून नगरविकास खात्याने महापालिकेचा संपूर्ण ठराव निलंबित न करता त्यातील फक्त चौघांच्या नियुक्तीचा भाग २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी निलंबित केला.याविरुद्ध या चौघांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने सरकारचा निर्णय रद्द केला. मुळात महापालिकेच्या ठरावात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे सबळ कारण नव्हते. चारही निलंबित नगरसेवक काँग्रेसचे आहेत. भिवंडी महापालिकेत युतीची सत्ता आहे. त्यामुळे भाजप नगरसेवकाच्या तक्रारीचे निमित्त करून सरकारने विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना निलंबित करण्याचे राजकारण केले. हा पक्षीय राजकारणासाठी अधिकारांचा उघडपणे केलेला सवंग वापर आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.खंडपीठाने म्हटले की, या चौघांची नामनियुक्ती नियमांनुसार नाही, असे अगरवाल यांना वाटत होते तर त्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग त्यांना उपलब्ध होता. त्याप्रमाणे त्यांनी याचिका केलीही होती. परंतु त्यावर आदेश होण्याआधीच त्यांनी सरकारकडे धाव घेतली. सरकारनेही अगरवाल यांना पर्याय उपलब्ध नाही, असे खोटे कारण देत त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली.न्यायालय म्हणते की, सरकारने हा निर्णय घेण्याचे समर्पक कारण दिलेले नाही. या चौघांच्या नियुक्त्या नियमांनुसार झाल्याचे उपलब्ध माहितीवरून दिसते, एवढेच सरकारने म्हटले. एवढेच नव्हे तर पाच महिन्यांपूर्वी झालेल्या या नेमणुका आता का निलंबित केल्या जात आहेत, याचाही खुलासा केलेला नाही.या सुनावणीत याचिकाकर्त्या नगरसेवकांसाठी अ‍ॅड. ड. रामदास सब्बन, राज्य सरकारसाठी सहायक सरकारी वकील कीर्ति कुलकर्णी तर महापालिकेसाठी अ‍ॅड. नारायण बुबना यांनी काम पाहिले.पुन्हा असे वागू नकाया प्रकरणात वैधानिक अधिकारांचा राजकारणासाठी वापर केल्याचे स्पष्ट झाल्याने भविष्यात पुन्हा असे करण्यास संबंधित धजावू नयेत, यासाठी सरकारला दाव्याच्या खर्चापोटी अद्दल घडेल, एवढा दंड लावावा, अशी मागणी अ‍ॅड. सब्बन यांनी केली. मात्र सरकारी वकिलाने गयावया केल्याने खंडपीठाने तसा आदेश दिला नाही.