'पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याने आयुक्तांना निलंबित करा'

सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी; प्लास्टिक पिशव्यांविरोधातील कारवाई केली बंद

मीरा रोड : राज्यात कायद्याने बंदी असूनही प्लास्टिक पिशव्यांच्या विक्रेत्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा व्हावा यासाठी प्लास्टिक पिशव्यांविरोधातील कारवाई पालिकेने बंद केली आहे. यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत असून याप्रकरणी आयुक्तांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासह त्यांना निलंबित करण्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्यपालांसह शासनाकडे केली आहे. शहरात सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर आणि विक्री सुरू असून कचरा आणि नाले - खाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या पशिव्या येत आहेत.

गेल्या वर्षी शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांसह प्लास्टिक ग्लास, चमचे, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कंटेनर डबे, थर्माकॉल आदींवर कायद्याने बंदी आणली होती. महापालिकेने शासनाच्या बंदीनुसार जून २०१८ पासून कारवाईला मोठा गाजावाजा करत सुरवात केली होती. नंतर राजकीय हस्तक्षेपामुळे नगरभवन येथे झालेल्या बैठकीत आयुक्तांनी ही कारवाई ८ दिवसांसाठी परस्पर बंद केली. वास्तविक त्यानंतर पालिकेने प्रभावीपणे कारवाई केलीच नाही.

शहरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा बेकायदा उल्लेख करून प्लास्टिक पिशव्यांची विक्री आणि वापर केला जात असल्याचे समोर येऊनही पालिकेने कारवाई केली नव्हती. अखेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी भार्इंदरमध्ये येऊन कारवाई केली. त्यावेळीही पालिकेने घाऊक विक्रेत्यांकडील प्लास्टिकचा प्रचंड साठा सोडून दिला होता. मात्र, ‘लोकमत’ने त्याला वाचा फोडल्यावर पालिकेने २ हजार किलो प्लास्टिक पिशव्या एकट्या भार्इंदर पूर्वेच्या प्लास्टिक बाजारातून जप्त केल्या होत्या. त्यानंतरही पालिकेने प्लास्टिक पिशव्या, चमचे, डबे, स्ट्रॉ आदी बंदी असलेल्या वस्तूंविरोधातील कारवाई केलीच नाही. एखाद्याने तक्रार केली तर तेवढ्यापुरता कारवाईचा दिखावा केला जातो आहे.

ही प्लास्टिक बंदी गुंडाळून आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी शासन कायद्याला केराची टोपली दाखवत आपल्या कर्तव्यात कसूर करून शिस्तीचा भंग केला आहे. प्लास्टिक विक्रेत्यांच्या बक्कळ आर्थिक फायद्यासाठी आयुक्तांनी प्लास्टिक विरोधातील कारवाई बंद केल्याचा आरोप सामजिक संस्थांचे कृष्णा गुप्ता, प्रदीप जंगम, सरिता नाईक आदींसह माजी नगरसेवक रोहित सुवर्णा, माधवी गायकवाड, सुनील कदम, सुनील भगत, गणेश फडके आदींनी केला आहे. कृष्णा तसेच जंगम यांनी तर थेट राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकायुक्तांपासून शासन आणि जिल्हा प्रशासनाकडे आयुक्त खतगावकर यांची तक्रार केली आहे.

शासनाच्या प्लास्टिक बंदी कायद्याचे उल्लंघन आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल आयुक्तांना सेवेतून तात्काळ निलंबित करून प्रशासकीय आणि फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित करावी. त्यांच्यावर पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. विक्रेत्यांना प्रचंड आर्थिक फायदा करून दिल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याखाली चौकशी करून गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. दरम्यान, याबाबत प्रतिक्रियेसाठी आयुक्तांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही. तसेच त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

वापर सुरूच
शासनाच्या प्लास्टिक बंदी आदेशाचे पालिकेने पालन न केल्याने प्लास्टिक पिशव्या आदींचा वापर बेधडक सुरू झाला आहे. रोजच्या कचºयात तसेच खाडी - नाल्यांमध्ये प्लास्टिकचे प्रचंड प्रमाण आढळते. मात्र, यामुळे पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्यास प्लास्टिकचा देखील अडथळा ठरणार आहे. यामुळे पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.खाद्य - पेयांसाठी प्लास्टिक वापरले जाऊ लागल्याने नागरिकांच्या आरोग्याशी पुन्हा खेळ चालवला असून यातून कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांची लागण होण्याची भीती आहे. खाड्या - नाले प्लास्टिकने भरल्याने जलप्रदूषण होऊन खाडी आणि समुद्री जीव नष्ट होत आहेत.