रखडलेला सिटी सर्व्हे होणार पूर्ण; आयुक्तांचे आश्वासन

मुर्धा, उत्तनच्या ग्रामस्थांसोबत घेतली बैठक

भाईंदर : भाईंदरच्या मुर्धा ते उत्तन भागातील नगरसेवक, ग्रामस्थांनी शुक्रवारी महापालिकेने आकारलेल्या घनकचरा शुल्क, मलप्रवाह सुविधाकर रद्द करण्याची मागणी करतानाच रखडलेले सिटी सर्व्हेचे काम पूर्ण करण्याची मागणी केली. यावेळी आयुक्तांनी महासभेत हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला कळवू तसेच सिटी सर्व्हेसाठी भूमिअभिलेख विभागास पत्र दिले जाईल, असे आश्वासन दिले.

महापालिकेने भूमिगत गटार योजनेसाठी नागरिकांकडून मलप्रवाहकराची वसुली चालवली आहे. मुर्धा, राई, मोर्वा, डोंगरी, उत्तन, चौक, पाली, तारोडी या गावांमध्ये ही योजना नसूनही आठ ते नऊ वर्षांपासून पालिका करवसुली करत आहे. उत्तनच्या धावगी येथे बेकायदा डम्पिंगमुळे नागरिक त्रासले आहेत. शेती नापीक झाली असून पाणी दूषित झाले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न असताना पालिकेने वर्षाला प्रत्येक घरटी ६०० रुपये याप्रमाणे घनकचरा शुल्क आकारले. शहरी भागात सिटी सर्व्हे झाला असताना ग्रामीण भागातील सिटी सर्व्हेचे काम मात्र सुरुवातीला झालेल्या ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे बंद पडले. आता कंत्राटदार दर वाढवण्याची मागणी करत असल्याने सिटी सर्व्हेचे काम रखडले आहे.

याविरोधात गावागावांत बैठका होत होत्या. विधानसभा निवडणुकीआधी नगरसेवकांसह विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी आयुक्त खतगावकर यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी आयुक्तांनी आचारसंहिता असल्याचे कारण पुढे करून निवडणुकीनंतर निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने शुक्रवारी आयुक्तांनी बैठक बोलावली होती. बैठकीस नगरसेविका शर्मिला गंडोली, हेलन गोविंद, एलायस बांड्या, सभागृह नेते रोहिदास पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुर्धा ते उत्तन भागातील ग्रामस्थ आधीच कचरा व डम्पिंगच्या समस्येने त्रासले असताना त्यांना घनकचरा शुल्क आकारणे चुकीचे असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. अन्य महापालिकांमध्ये घनकचरा शुल्क घेतले जात नसताना आमच्यावरच कर का, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला. घनकचरा प्रकल्पच राबवला जात नसल्याने कर रद्द करण्याची मागणी केली.

भूमिगत गटार योजनाच आमच्याकडे नसताना मलप्रवाह सुविधाकर पालिका आमच्याकडून अन्यायकारकरीत्या वसूल करत असल्याने हा कर रद्द करण्याची मागणी केली असता आयुक्तांनी हा मालमत्ताकराचाच भाग असल्याचे स्पष्ट केले. भविष्यात या भागात लहान प्रकल्प करू, असे ते म्हणाले. त्यावर भूमिगत गटार योजनेसाठी कर घेतला गेल्याचा ठराव असून जेव्हा लहान प्रकल्प सुरू कराल, तेव्हा या मलप्रवाहकराचा विचार करा आणि तो रद्द करण्यासाठी महासभेस सादर करा, असे ग्रामस्थ म्हणाले असता आयुक्तांनी ते मान्य केले.

दंड केला रद्द करण्याचे दिले आदेश
मुंबई महापालिकेप्रमाणेच ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ताकर माफ करा तसेच सरकारी आदेशानुसार ६०० फुटांपर्यंतच्या घरांना दंड रद्द करा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली असता दंड रद्द करण्यास आयुक्तांनी कर विभागास सांगितले.