गोठवलेला आर्थिक लाभासह कंत्राटींना कायम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे लक्षवेध आंदोलन

राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि मध्यवर्ती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आज एकत्र येऊन लक्षवेध आंदोलन छेडले.

ठाणे : शासनाने  जाणीवपूर्वक डोळेझाक करून कोविड-19 चे नावाखाली कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी कामगारांचे आर्थिक शोषण सुरू केले असून त्यांचे आर्थिक लाभ गोठवल्याचा आरोप करीत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी भर पावसात ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर शुक्रवारी लक्षवेध आंदोलन छेडले. आज राज्यभर जिल्हा व तालुका स्तरावर या कर्मचार्‍यांनी आंदोलन छेडण्यात आले .

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ आणि मध्यवर्ती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आज एकत्र येऊन लक्षवेध आंदोलन छेडले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील यांना या कर्मचाऱ्यां च्या शिष्ठमंडळाने मागण्यांचे निवेदन दिले.  प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाने राज्य सरकारी- जिल्हा परिषद कर्मचारी-निमसरकारी- चतुर्थ श्रेणी- शिक्षक-शिक्षकेतर  वीस लक्ष कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचे नेतृत्व करणाऱ्या राज्य समन्वय समितीच्या समितीला तातडीने आमंत्रित करून प्रलंबित मागण्या  मंजूर करण्याचा आग्रह या कर्मचार्यांनी यावेळी केला. 

या लक्षवेध आंदोलनाद्वारे कर्मचाऱ्यांनी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे,शासकीय- निमशासकीय  व विविध संस्थां मधील रिक्त पदे त्वरीत भरावे, कोविड योद्ध्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पुरेसे वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण (पीपीई) रबरी हातमोजे, मास्क, डोक्याला प्लास्टिक कव्हर, रबराचे बूट, चष्मा, आणि फेस शील्ड त्वरित पुरवठा करणे, विमा मुदतवाढ देणेबाबत.मार्च चे कपात केलेले 25 टक्के वेतन त्वरित निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावेत, महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करा,  जुलै 2019 पासून अद्यावत महागाई भत्ता फरकासह द्या मागण्या या आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी केल्या. या आंदोलनामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटने च्या  जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष प्राची चाचड, सरचिटणीस भास्कर गव्हाळे, प्रदिप मोरे, सुरेश खडसे आदींचा सहभाग होता .