शेणवा : ओबीसी समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने समस्यांची जनजागृती करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्व जिल्ह्यांतील महासंघाचे पदाधिकारी संलग्नित व समविचारी संघटनांद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, आदींना संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन बुधवारी देण्यात आले.
याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भांगरथ व कोकण विभागाचे अध्यक्ष एकनाथ तारमळे यांनी मंगळवारी शासकीय विश्रामगृह शहापूर येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या निवेदनात ओबीसी संवर्गाची जनगणना, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगर परिषदेतील निवडणुकांमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील, अशी तरतूद करावी, अशा मागण्यांचा समावेश असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. तसेच केंद्र सरकारने एका महिन्यात या मागण्या व घटना दुरुस्ती न केल्यास राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, व सर्व समविचारी संस्था व संलग्नित संस्था यांच्या मदतीने देशात तीव्र आंदोलने करण्यात येतील, असा इशारा देण्यात आला.
----------------