'हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते' 

कल्याण डोंबिवलीतील 27 गावे वगळण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबीत होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देकल्याण डोंबिवलीतील 27 गावे वगळण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबीत होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला.

मुंबई - केडीएमसीमधून 18 गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला रद्द करण्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार जाऊ शकते, असे मत कल्याणचे शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मांडले आहे. इंडियन मेडिकल असोशिएशनच्या कल्याण डॉक्टर आर्मी या कार्यक्रमानिमित्त कल्याण येथील कार्यक्रमास डॉ. शिंदे उपस्थित होते. त्यांना 18 गावांच्या न्यायालयीन निकालासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली.

कल्याण डोंबिवलीतील 27 गावे वगळण्याची मागणी सरकार दरबारी प्रलंबीत होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया सरकार स्तरावर सुरु होती. दरम्यान काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय व गावे वगळण्याची प्रक्रिया रद्द ठरविली. यासंदर्भात कल्याणचे खासदार शिंदे यांच्याकडे खासदरा म्हणून तुमची याविषयीची भूमिका काय असे असा सवाल  टीव्ही नाईकने उपस्थित केला असता त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय सगळ्य़ांना खुला असतो. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयात काही होऊ शकते का याचा विचार आम्ही करीत आहे. सरकारी स्तरावर या पर्यायाचा विचार केला जाऊ शकतो याकडे शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे.