कल्याण-डोंबिवली, भाईंदर, भिवंडीपर्यंत आता एसआरए

उल्हासनगर-पनवेलला वगळणार; मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री आग्रही

ठाणे : मुंबई आणि ठाण्यापुरत्या सीमित असलेल्या एसआरए योजनेचा अखेर पुढील महिन्यात विस्तार होणार आहे. त्यानुसार कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरार या महानगरांतही एसआरए अर्थात (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) योजना राबवली जाणार आहे. परंतु, यामधून उल्हासनगर, नवी मुंबई आणि पनवेलला वगळण्यात येणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. यासंदर्भातील अध्यादेश फेब्रुवारी महिन्यात काढण्यासाठी राज्य शासनाकडूनही जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

सध्या एसआरए योजना मुंबई आणि ठाण्यात सुरू आहे. ठाण्यात तिचे स्वतंत्र कार्यालय २०१४ मध्ये सुरू केले आहे. त्यामुळे येथील रहिवाशांना तिच्या मंजुरीसाठी मुंबईला खेपा घालाव्या लागणार नाहीत. झोपडपट्ट्यांमधील रहिवाशांचा राहणीमानाचा दर्जा उंचावावा, यासाठी ठाणे आणि मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवली जात आहे. ठाणे शहरामध्ये ६० टक्के बेकायदा बांधकामे असून त्यामध्ये झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे ठाण्यापर्यंत प्राधिकरणाचा विस्तार केला होता.

घोडबंदर येथे महापालिकेच्या भाजी मंडईच्या इमारतीत या योजनेचे कार्यालय आहे. शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसनासंबंधीच्या प्रस्तावांना याच कार्यालयातून मंजुरी दिली जाते. परंतु, आता एमएमआरए रिजनमध्ये ती राबवण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री एकनाथ शिंदे हे आग्रही आहेत.

स्वतंत्र सीईओ नेमणार
सध्या मुंबई आणि ठाण्यात एसआरएचे कार्यालय आहे. परंतु, आता या योजनेचा विस्तार एमएमआरए रिजनपर्यंत वाढणार असल्याने त्याचे मध्यवर्ती कार्यालय हे ठाणे हेच असणार आहे. त्यामुळे येथील कार्यालयासाठी स्वतंत्र सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त केला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. याच कार्यालयातून कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी आणि मीरा-भार्इंदर या भागांतील झोपडपट्टी पुनर्विकासासंदर्भातील प्रस्तावांना ठाणे कार्यालयातूनच मंजुरी मिळणार आहे.

नवी मुंबईलाही वगळणार
या योजनेतून नवी मुंबईसह उल्हासनगर आणि पनवेल ही शहरे वगळली जाणार आहेत. उल्हासनगर भागात कॅम्प पद्धतीने इमारती असून याठिकाणी झोपड्यांचे प्रमाण कमी आहे. तसेच भौगोलिकदृष्ट्या पनवेल हे शहर लांब अंतरावर आहे. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे वगळण्यात येणार आहेत. तसेच नवी मुंबई हे नियोजित शहर असल्यामुळे तेही वगळले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.