डम्पिंग ग्राऊंड हटविण्याच्या मागणीसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर मूक मोर्चा

आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड हटविण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर मूक मोर्चा काढत डम्पिंग ग्राऊंड तात्काळ हटविण्याची मागणी केली. 

कल्याण- आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड हटविण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी कल्याण डोंबिवली महापालिका मुख्यालयावर मूक मोर्चा काढत डम्पिंग ग्राऊंड तात्काळ हटविण्याची मागणी केली. 
डम्पिंग ग्राऊंड हटाव संघर्ष समितीच्यावतीने काढण्यात आलेल्या या मूक मोर्चात माजी आमदार प्रकाश भोईर, शिवसेनेचे माजी शहर प्रमुख रविंद्र कपोते, देवानंद भोईर, कांचन कुलकर्णी, प्रिया शर्मा, मनिषा डोईफोडे, निशा करमरकर, पत्रकार विशाल वैद्य आदी विविध सोसायटींचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी शिष्टमंडळाने नवनियुक्त आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. आयुक्त बोडके यांनी माझा पहिलाच दिवस आहे. मात्र या समस्येविषयी सखोल माहिती घेऊन येत्या बुधवारी डम्पिंगची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिलं आहे. नागरिकांना डम्पिंगचा त्रास होतो. तो दूर करण्यासाठी तातडीने कोणती उपाययोजना करायची याला प्राधान्य दिले जाईल. नागरीकांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्यावर माझा भर अधिक राहणार आहे. 
शिष्टमंडळाने सांगितले की, डम्पिंगची आग विझविण्यासाठी 50 पेक्षा जास्त पिण्याच्या पाण्याचे टँकर वापरले. त्यामुळे हाजारो लिटर पिण्याच्या पाण्याची नासाडी झालेली आहे. डम्पिंगचा वास अतिशय उग्र असल्याने कल्याण स्टेशनपर्यंत वास येतो. केवळ परिसरातील नागरिकांना त्याचा त्रास होत नाही. तर वाऱ्याने हा वास टिटवाळा, डोंबिवली ठाकुर्लीपर्यंत पसरतो याकडे नागरीकांनी लक्ष वेधले. डम्पिंग बंद करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश दिले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता महापालिकेस करता येत नसल्यास नागरीकांनी कुठे दाद मागायची असा प्रश्न शिष्ट मंडळाच्या वतीने करण्यात आला. त्याचबरोबर धनराज खातमकर आणि आर. डी. शिंदे हे आयुक्त असताना त्यांनी डंपिंगमच्या कच:यातून निघणाऱ्या मिथेन वायूवर उपाययोजना केली होती. त्यानंतर नागरीकांना होणारा त्रस कमी झाला होता. त्यांच्या पश्चात डंपिंगला आगी लागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. डंपिंगला आग मिथेन वायूने लागत नसून ती लावली जाते असा आरोप शिष्टमंडळाने केला. टिटवाळा आणि डोंबिवलीचा कचरा आधारवाडी येथे टाकण्यात येऊ नये. शहरात अन्य ठिकाणी डंपिंगची किती आरक्षणो आहेत. ही आरक्षणो का विकसीत केली गेली नाही. प्रशासनातील कोणते अधिकारी त्याला जबाबदार आहे. त्यांच्यावर प्रशासनाने कारवाई का केली नाही असा प्रश्न यावेळी उपस्थित केला गेला.