ठाणे : लॉकडाऊनमुळे बांधकाम क्षेत्रालाही फटका बसल्याने ठाणे महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेचे भवितव्यही अधांतरीच आहे. परंतु, आता क्लस्टरला चालना देण्यासाठी तिच्या विकासकांवर दोन वर्षे आर्थिक भार न टाकता, संक्रमण शिबिरे आणि तीत बाधितांचे पुनर्वसन महापालिका स्वत:च करणार आहे. यानुसार या सदनिकाधारकांचे पुढील दोन वर्षांसाठी संक्रमण शिबिरात पुनर्वसन केले जाणार आहे.
संक्रमण शिबिरात ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांना दोन वर्षे कोणत्याही स्वरूपाचे भाडे महापालिकेला द्यावे लागणार नाही. ५०० चौरस फुटांवरील घरामधील सदनिकाधारकांना महापालिकाच भाडे देणार आहे. शहरातील मोकळ्या किंवा आरक्षित भूखंडावरदेखील तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिरे उभारण्यात येणार असून, दोन्हीसाठी प्रत्येकी प्रति वर्षी १० कोटींचा निधी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी महासभेच्या पटलावर ठेवला आहे. परंतु, महापालिकेच्या खालावलेल्या आर्थिक डोलाऱ्यामुळे नगरसेवक आता त्याला मंजुरी देतील का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. कारण या योजनेनुसार विकासक किंवा संबंधित संस्थेला दोन वर्षे यातील कोणताही भार स्वत:च्या खांद्यावर घ्यावा लागणार नाही.
कोरोनामुळे आलेली मंदी पाहता बांधकाम व्यावसायिक अशा स्वरूपाच्या योजनेत हात घालतील, अशी शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे महापालिकेमार्फतच क्लस्टर योजनेतील नियोजित रस्ते, आरक्षणे यामधील पात्र भोगवटाधारक यांची संक्रमण शिबिरात व्यवस्था करण्याचा भार उचलण्याचा निर्णय घेण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार दोन वर्षांसाठी हा भार उचलल्यास रखडलेल्या क्लस्टर योजनेला चालना मिळून बांधकाम व्यावसायिक पुढाकार घेतील, असा महापालिकेला विश्वास आहे.
या प्रस्तावानुसार एमएमआरडीएमार्फत रेंटल हाउसिंगची घरे उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत. त्या सदनिका १६० चौ. फुटांच्या असणार आहेत. त्यामुळे येथे ठेवण्यात येणाºया भोगवटाधारकांकडून कोणतेही भाडे आकारले जाणार नाही. यात ३०० चौ. फुटांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या अस्तित्वातील भोगवटाधारकांना संक्रमणाकरिता रेंटल १ सदनिका, ३०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त परंतु ५०० चौ. फुटांपेक्षा कमी असलेल्या भोगवटाधारकांना २ सदनिका तर ५०० चौ. फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या अस्तित्वातील पात्र भोगवटाधारकांना संक्रमणाकरिता रेंटलमध्ये सदनिका न देता भाडे दिले जाणार आहे.