शिवसेना - भाजपात रस्त्यावरून श्रेयवादाची लढाई

एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप; वर्तकनगर पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा, नगरसेवकांमध्ये जुंपली

ठाणे : वर्तकनगर पोलीस वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या मुद्यावरून सध्या शिवसेना आणि भाजपाच्या आमदरामध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे. त्यात आता ती नगरसेवकांमध्येही सुरू झाली आहे. चरई मधील लाजरस रोड रस्ता बांधणीच्या मुद्यावरूनही बुधवारी शिवसेना आणि भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलीच जुंपल्याचे दिसल. मागील तीन वर्षे या रस्त्याची आम्ही प्रयत्न केले त्यानंतर तो तयार झाला. परंतु, भाजपाने त्याचे उद्घाटन करून आमचे श्रेय लाटल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेवकाने केला. तर हे श्रेय आमच्याच नगरसेवकांचे असल्याचा दावा भाजपाने केला.चरई मधील लाझरस रोड दगडी शाळा ते कांदबरी बिर्ल्डिंगपर्यंतच्या रस्त्याचे युटीडब्ल्युटी पद्धतीने काँक्रिटीकरणास शिवसेनेचे नगरसेवक सुधीर कोकाटे यांनी तीन वर्षे प्रयत्न केल्याचा दावा केला. परंतु, बुधवारी सकाळी भाजपाने त्याचे उद्घाटन आमदार संजय केळकर यांच्या हस्ते करून त्याठिकाणी वचनपूर्तीचा फलक लावला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कोकाटे यांनीसुद्धा त्याठिकाणी फलक लावून त्यावर तीन वर्षांपासून पाठपुरावा केल्यानेच हा रस्ता झाल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आता या रस्त्यावरूनन शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा संघर्ष पेटला असून आम्ही जी कामे करीत आहोत, त्याचे श्रेय भाजपाचे आमदार घेत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. येथील उड्डाणपुलाचा मुद्दा असो किंवा पथदिव्यांचा विषय असो या सर्वांचे श्रेय घेण्याचा डाव काही दिवसांपासून केळकर यांच्या माध्यमातून सुरू असल्याचा आरोप कोकाटे यांनी केला आहे. उद्घाटन केले असते तर मी काही बोललो नसतो. परंतु,बॅनर लावून त्यांनी चुक केल्याचेही त्यांनी सांगितले.या संदर्भात भाजपाचे नगरसेवक संजय वाघुले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, मुळात प्रभाग २१ साठी ही या रस्त्याची निविदा निघाली होती. या प्रभागात भाजपाचेच नगरसेवक आहेत. परंतु, कोकाटे यांच्या प्रभागातील काही इमारती या उजव्या बाजूला येत आहेत. त्या येत असल्या तरी निविदा प्रभाग २१ साठी मंजूर झाली असल्याने त्याठिकाणी श्रेय घेण्याची शिवसेनेला गरजच नसल्याचे खडेबोल त्यांनी सुनावले.निवडणुकीत पडसादवर्तकनगर येथील पोलीस वसाहतीच्या श्रेयवादाची लढाई आता रस्त्यापर्यंत आली आहे. दोन्ही पक्ष हा मुद्दा कितपत गांभीर्याने घेतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. अन्यथा आगामी विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद उमटणे निश्चित आहे.