शिंदे सेना-भाजप संघर्षामुळे ठाण्यातील तलाव सुशोभीकरण रखडले; पालिकेकडे मागितले सातबारा

६.७१ कोटी मिळाल्यानंतर काम ठप्प

अजित मांडके, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे: ठाणे महापालिका हद्दीत असलेल्या सहा तलावांच्या सुशोभीकरणासाठी राज्य शासनाकडून अपेक्षित असलेला निधी शिंदे सेना आणि भाजपमधील सुप्त संघर्षात रखडल्याचे आता समोर आले आहे. राज्य तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत या कामासाठी पहिल्या टप्प्यात ६.७१ कोटींचा निधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना महापालिकेला प्राप्त झाला. परंतु उर्वरित निधी मिळविण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली. या सहा तलावांचे सातबारे किंवा प्रॉपर्टी कार्ड महापालिकेकडे आहे का, असा सवाल आता अचानक राज्य शासनाने केल्याने ठाणे महापालिकेचे अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. त्यामुळे ब्रिटिशकालीन पुराव्यांची महापालिकेकडून शोधाशोध सुरू झाली आहे.

ठाणे महापालिका हद्दीत यापूर्वी ६५ तलाव होते. परंतु ठाण्याचा विकास झाल्यामुळे तलावांची संख्या ३५ वर आली. त्यातील मासुंदा, उपवन आणि कचराळी तलाव यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परंतु आता केंद्राच्या अमृत-दोन योजनेंतर्गत इतर तलावांचे सुशोभीकरण होणार असून त्यासाठी २० कोटी १३ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. 

सुकाणू समितीच्या बैठकीतच मंजुरी

शासनाच्या सुकाणू समितीच्या झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या कामात २० सप्टेंबर २०२४ रोजी काही मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर महापालिकेने त्याचे निराकरण केले. तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत या कामासाठी ७० टक्के निधी हा शासनाचा आणि ३० टक्के निधी हा महापालिकेचा राहणार आहे.

सुकाणू समितीच्या बैठकीतच मंजुरी

शासनाच्या सुकाणू समितीच्या झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या कामात २० सप्टेंबर २०२४ रोजी काही मुद्दे उपस्थित केल्यानंतर महापालिकेने त्याचे निराकरण केले. तलाव संवर्धन योजनेंतर्गत या कामासाठी ७० टक्के निधी हा शासनाचा आणि ३० टक्के निधी हा महापालिकेचा राहणार आहे.

सातबारा दाखवा

मार्च महिन्यात राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने या सहा तलावांचे सातबारे किंवा प्रॉपर्टी कार्ड सादर करण्याचे आदेश ठाणे महापालिकेला दिले. हे पुरावे सादर केल्यानंतरच उर्वरित निधी आणि प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. यापूर्वी तलावांचे सुशोभीकरण किंवा संवर्धनाचे काम केंद्र शासनाच्या अमृत तसेच राज्य शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून केले होते. परंतु तेव्हा अशा प्रकारचे पुरावे मागण्यात आले नव्हते. आता महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तहसीलदार, तलाठी, नगर भूमापन या विभागांशी संपर्क साधला असून, पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. परंतु हे ब्रिटिशकालीन पुरावे सापडणार का, असा सवाल महापालिकेला सतावू लागला आहे.

वादाचा फटका

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी यापूर्वी झालेल्या कामांचे ऑडिट केले. तसेच काही कामांना जर अधिकचा निधी मंजूर झाला असेल तर त्या कामांना ब्रेक लावण्याबरोबरच निधीही थांबविला. त्याचाच फटका आता ठाण्यातील सहा तलावांच्या कामांना बसल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली.