ठाणे-विमानतळ कॉरिडॉरसाठी सल्लागाराचा शोध सुरू; उन्नत कॉरिडॉर ठरणार गेमचेंजर

प्रकल्प सुमारे २६ किलोमीटर लांबीचा असणार असून बहुतांश भाग उन्नत स्वरूपात बांधण्यात येणार आहे.

कमलाकर कांबळे

नवी मुंबई - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते ठाणेदरम्यान उन्नत आणि अखंड रस्ता उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रशासकीय व तांत्रिक परवानग्या मिळविण्याच्या उद्देशाने सिडकोने तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे.

डिसेंबरपासून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाले आहे. त्यामुळे ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी आणि उत्तर मुंबई भागातून ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र, या भागातून विमानतळाकडे थेट, जलद आणि सिग्नलमुक्त मार्ग उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना सध्या ठाणे-बेलापूर मार्ग, पाम बीच रोड किंवा अन्य पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा लागत आहे.  परिणामी, वाहतूक कोंडी आणि वेळेचा अपव्यय होत आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने ठाणे-विमानतळदरम्यान उन्नत कॉरिडॉर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

नव्या मार्गाचा फायदा काय?
प्रकल्प सुमारे २६ किलोमीटर लांबीचा असणार असून बहुतांश भाग उन्नत स्वरूपात बांधण्यात येणार आहे. या मार्गामुळे ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ प्रवासाचा वेळ सध्याच्या ८०-९० मिनिटांवरून थेट ३० ते ४५ मिनिटांपर्यंत कमी होणार आहे. हा मार्ग पूर्णपणे सिग्नलमुक्त होणार आहे.

उन्नत कॉरिडॉर ठरणार गेमचेंजर
सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विविध शासकीय विभागांकडून आवश्यक मंजुरी मिळविण्याचे काम वेगाने हाती घेतले जाईल. मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण होताच या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात होईल. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दीर्घकालीन यशासाठी हा उन्नत कॉरिडॉर अत्यंत निर्णायक व गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वास सिडकोने व्यक्त केला आहे. 

वाहतूक व्यवस्थेला नवा आयाम
नवी मुंबई विमानतळ परिसरात सध्या मेट्रो रेल्वे, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) जोडरस्ते, सायन-पनवेल महामार्ग विस्तारीकरण, उलवे-विमानतळ किनारी मार्ग तसेच वेस्टर्न एन्ट्री इंटरचेंज यासारखे अनेक कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांना ठाणे-विमानतळ उन्नत कॉरिडॉरची जोड मिळाल्यास वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि प्रवासीस्नेही होणार आहे.

८,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित
सिडकोच्या अंदाजानुसार, प्रकल्पासाठी सुमारे ८,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, सल्लागार नियुक्तीनंतर तयार होणाऱ्या  प्रकल्प अहवालातून प्रकल्पाची अंतिम रचना, अचूक खर्च, तांत्रिक आराखडे आणि अंमलबजावणीची टप्प्याटप्प्याची योजना निश्चित केली जाणार आहे. भूसंपादन, पर्यावरणीय परिणाम, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आर्थिक व्यवहार्यता या बाबींचा अभ्यास करूनच कार्यवाही होणार आहे.