शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'वक्फ बोर्डाच्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्या'; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी
2
डीपफेक व्हिडीओवर बसणार आळा, मोदी सरकार आणणार डिजिटल इंडिया विधेयक; यूट्यूबवरही नियंत्रण येणार
3
भारत-कॅनडा सामन्याचा निकाल लागला! जाणून घ्या टीम इंडियाचं Super 8 वेळापत्रक
4
संरक्षक भिंत तोडून सिमेंट मिक्सर कोसळला सात जण जखमी
5
पाकिस्तानला धुणारा पाऊस गतविजेत्या इंग्लंडची नौका बुडवणार? अँटिग्वावरील लाईव्ह दृश्य
6
मणिपूरमध्ये सचिवालयजवळच्या इमारतीला भीषण आग; जवळच मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान
7
“लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला सर्वाधिक बळ महाराष्ट्राने दिले”; जयंत पाटील स्पष्टच बोलले
8
Raju Shetty : 'महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी माझी फसवणूक केली'; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप
9
सरकारकडून अद्यापपर्यंत उपोषणाची दखल का नाही : लक्ष्मण हाके
10
“इटलीत थाट मणिपूरकडे मात्र पाठ, हीच का मोदींची गॅरंटी?”; NCP शरद पवार गटाचा सवाल
11
विराट कोहली कोणत्या गोष्टीवरून चिडलेला दिसला? IND vs CAN सामन्याबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स
12
“मी म्हणालो होतो, आम्हाला भाजपामुक्त राम हवा, अयोध्यावासीयांनी करुन दाखवले”: उद्धव ठाकरे
13
इंटरनेटवर पाहून केलेलं डाएटिंग ठरू शकतं जीवघेणं; तुम्हीही करताय का 'ही' चूक?
14
शुबमन गिलने खरंच इंस्टाग्रामवर रोहितला अनफॉलो केले का? राखीव खेळाडूवर शिस्तभंगाची कारवाई?
15
'मविआ'मध्ये छोटा, मोठा भाऊ कुणीही नाही, लवकरच जागावाटप करणार'; पृथ्वीराज चव्हाणांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम
16
"आता यांच्यामध्ये बसून..."; भाजपसोबत जाण्यावर उद्धव ठाकरेंचं शरद पवारांसमोर सूचक विधान
17
विधानसभेला तरी प्रकाश आंबेडकरांना सोबत घेणार का? उद्धव ठाकरेंचे एका वाक्यात उत्तर, म्हणाले...
18
“लोकसभेत आमचा स्ट्राइक रेट चांगला, महायुतीत आम्हीच मोठा भाऊ”; शिंदे गटातील नेत्यांचे विधान
19
"विजयाचं श्रेय जसं मला मिळतं, तसंच पराभवाचं कारणही मीच, कार्यकर्त्यांची माफी मागतो"
20
माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींच्या बेकायदा बांधकामावर बुलडोझर; तक्रारीनंतर महापालिकेची कारवाई!

गणवेश खरेदीचा पेच वाढला; मुख्याध्यापकांपुढे प्रश्न

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 24, 2018 11:53 PM

अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये टक्केवारीचा संघर्ष

- हुसेन मेमनजव्हार: शाळा सुरु होऊन तीन महिने झाले तरीही जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांना अद्याप गणवेश मिळालेला नाही. ठराविक ठेकेदारांकडून कपडे खरेदी करण्यासाठी अधिकारी व पदाधिकारी यांच्याकडून दबावतंत्र वापरले जात असल्याची चर्चा सुरु आहे. मात्र, शाळा व्यवस्थापन समिती अशा कपडे खरेदीला मान्यता द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे मुख्याध्यापक पेचात सापडले आहेत. शालेय गणवेश खरेदी ही नियमानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीच करीत असते. मात्र यावर्षी पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे तीन महिने उलटूनही त्यावर निर्णय झालेला नाही.तालुक्यात २४५ जि. प.च्या शाळा असून त्यात एकूण १६ हजार ३५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, शालेय गणवेश खरेदीसाठी शिक्षकांची डोके दु:खी ठरत आहे. नाव न घेण्याच्या अटीवरून शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार अधिकारी आणि पदाधिकारी सांगत असलेल्या एजंन्सी कडून कपडे खरेदी करण्याचा दबाव आहे. मात्र, जे कपडे खरेदी करायला लावत आहेत. ते कपडे विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा माप न घेता रेडिमेड तयार केलेले गणवेश आहेत. त्यामुळे रेडीमड कपडे शालेय शिक्षण समिती आणि त्या शाळेतील मुख्याध्यापक घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे पेच वाढला असून विद्यार्थी बीन गणवेशाचे आहेत.शिक्षण खात्याकडून गणवेशाचे पैसे शालेय व्यावस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा न करता, थेट विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले असते तर काम सोप झालं असतं असे शिक्षकांकडून बोलले जात आहे. दरम्यान, शालेय गणवेशाचे पैसे १४ आॅगस्ट रोजी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर अनुदान रुपाने जमा झाले असले तरी १५ आॅगस्ट पूर्वी एक तरी गणवेश द्यावा असा सूचना शिक्षण विभागाकडून दिल्या जात होत्या. तसेच आतापर्यंत किती गणवेश वाटप झाले. गणवेश वाटप अद्याप का करण्यात येत नाही. असा जाब शिक्षकांना विचारला जात असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.शिक्षक संघटना तरी गप्प कशा?गणवेश खरेदीच्या बाबतीत होत असलेली बळजबरीमुळे सर्वत्र टिका होत आहे. संबंधित खात्यातील अधिकारी ते तालुका आणि जिल्हास्तरावरील पदाधिकारी यांची सर्वांची टक्केवारी ठरल्याचीही चर्चा आहे.शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारीही यात बरबटले असल्याने ते शिक्षकांची बाजू लावून न धरता, मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत कि काय? असा प्रश्न पालकांकडून विचारला जात आहे.रेडिमेड खरेदीला ब्रेकजव्हार पंचायत समितीमधील गुरुवारच्या बैठकीमध्ये गटविकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये सर्व जिल्हा परिषद शाळेंना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, रेडिमेड ड्रेस खरेदी न करता कपडा खरेदी करुन प्रत्येक शाळेने स्थानिक टेलर कडून विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार ते शिवून घ्यायचे आहेत. या सर्वसमावेशक निर्णयातुन कपड्यांच्या मापाचा प्रश्न मिटणार असून स्थानिक टेलर्सना रोजगार मिळणार आहेत.

टॅग्स :palgharपालघरSchoolशाळाEducationशिक्षण