सत्ताधारी शिवसेना झाली दिशाहीन

केडीएमसीत सत्ता असताना फेरीवाला अतिक्रमणाविरोधात रस्त्यावर उतरणे असो, अथवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून ज्येष्ठ नगरसेवकाचा राजीनामा प्रकरण असो, यावर मंगळवारच्या शिवसेना नगरसेवकांच्या आंदोलनाने कढी केली आहे.

प्रशांत माने।
कल्याण : केडीएमसीत सत्ता असताना फेरीवाला अतिक्रमणाविरोधात रस्त्यावर उतरणे असो, अथवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून ज्येष्ठ नगरसेवकाचा राजीनामा प्रकरण असो, यावर मंगळवारच्या शिवसेना नगरसेवकांच्या आंदोलनाने कढी केली आहे. सत्ताधा-यांनी अचानक पुकारलेले आंदोलन चर्चेचा विषय ठरले आहे. मात्र, जिल्हा नेतृत्वाचे याकडे पुरते दुर्लक्ष झाल्याने ही नामुश्कीची परिस्थिती ओढवल्याचे बोलले जात आहे. नगरसेवकांना त्यांचा धाकही न राहिल्याने पदाधिकारी आणि नगरसेवकांमधील दुरावा वाढत आहे. गटातटांच्या राजकारणात पक्षाचे नुकसान होत असल्याची खंत शिवसैनिकांकडून व्यक्त होत आहे.
केडीएमसीतील शिवसेना-भाजपा युतीतील शहकाटशहाचे राजकारण शहरांच्या विकासाला मारक ठरत आहे. असे असताना शिवसेनेला प्रशासनाविरोधात वारंवार आंदोलने छेडावी लागत आहेत, ही सत्ताधारी म्हणून शरमेची बाब आहे. एकीकडे सत्ता उपभोगायची आणि दुसरीकडे आंदोलनांद्वारे विरोधकांचे कामही बजावायचे, ही दुटप्पी भूमिका सध्या केडीएमसीत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेबाबतीत पाहावयास मिळत आहे. मे २०१८ मध्ये महापौरपदाची निवडणूक होणार आहे. पुढील अडीच वर्षे महापौरपद महिला ओबीसीसाठी आरक्षित झाले आहे. त्यामुळे सध्या शिल्लक असलेल्या कालावधीसाठी काही जण महापौरपदाच्या स्पर्धेत आहेत. त्यामुळे महासभेत प्रश्न उपस्थित करून अडचणीत आणण्याचे प्रकार असो, अथवा छेडली जाणारी आंदोलने, यात महापौर राजेंद्र देवळेकर यांना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंगळवारचे आंदोलन त्याचाच एक भाग होता का, अशीही चर्चा सुरू आहे. पदांची लालसा असलेल्या महत्त्वाकांक्षी नगरसेवकांकडून याची जबाबदारी झटकली जात असली तरी गटातटांच्या राजकारणात सत्ताधाºयांचे प्रमुख म्हणून महापौरांच्याच पदाला धक्का बसत असल्याचा मुद्दा नाकारून चालणार नाही.
आयुक्तांच्या विरोधातील आंदोलनात प्रामुख्याने नगरसेविकांची भूमिका अग्रस्थानी होती. गोल्डन गँगमुळे आमची विकासकामे होत नाहीत, असा सूर त्यांनी जुलैत झालेल्या विधिमंडळाच्या महिला आमदारांच्या समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत आळवला होता. मग, अचानक मंगळवारी आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याविरोधातील आंदोलन संशयाच्या भोवºयात सापडले आहे. काहींनी आपली पोळी भाजण्यासाठी नगरसेविकांना पुढे केल्याचीही चर्चा आहे. या त्यांच्या कृत्याने सत्ताधारी म्हणून त्यांच्यावर सर्वत्र टीकेची झोड उठवली जात आहे.
डोंबिवलीत फेरीवाल्यांविरोधात शिवसेनेच्या युवा संघटनेचे आंदोलन असो, अथवा पक्षाचे ज्येष्ठ नगरसेवक वामन म्हात्रे यांचे बेमुदत उपोषण आणि भ्रष्टाचाराविरोधात दिलेला राजीनामा प्रकरण असो, यात सत्ताधाºयांचे प्रमुख म्हणून देवळेकर यांना वेळोवेळी तोंडघशी पडावे लागले. याकडे जिल्हा नेतृत्वाचे दुर्लक्ष झाल्याने वारंवार अशा घटना घडतच आहेत, हे नाकारून चालणार नाही.
जिल्हाप्रमुख म्हणून गोपाळ लांडगे यांच्यावर धुरा आहे. परंतु, त्यांना कोणीही जुमानत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे, तर जिल्हा संपर्कप्रमुख एकनाथ शिंदे हे मंत्री झाल्यापासून त्यांचाही कल्याण-डोंबिवलीत घडणाºया कृत्यांकडे पुरता कानाडोळा झाल्याची चर्चा आहे. याआधी कल्याण महापालिकेतील अंतर्गत घटना असो अथवा सार्वजनिक ठिकाणी घडलेला प्रकार असो, लागलीच याची दखल शिंदे यांच्याकडून घेतली जायची. वेळप्रसंगी संबंधित नगरसेवक तसेच पदाधिकाºयांची कानउघाडणी केली जायची. परंतु, आता तसे घडत नाही. याचा परिणाम म्हणून सत्ताधारी दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे.