कल्याण-डोंबिवलीत ५३१ कोटींचा घोटाळा?, लाचलुचपत खात्याकडे तक्रार

कर बुडवून ५३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केली.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील वास्तुविशारद, कर आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांशी संगनमत करत कर बुडवून ५३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची माहिती शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी माहितीच्या अधिकारात उघड केली. या संदर्भात त्यांना एक हजार ८५३ जणांची यादी मिळाली असून त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे. ही माहिती आणि तक्रारीचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी सादर केले असून गैरव्यवहार उघड केल्याने जीवाला धोका असल्याचे म्हटले आहे.
महापालिका हद्दीत १९९० पासून ओपन लॅण्ड टॅक्स प्रकरणात हा घोटाळा झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी महापालिकेकडून माहितीच्या अधिकारात तपशील मागवला होता.
महापालिकेने अनेक बिल्डरांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला. मात्र, त्यांच्याकडून कर वसूल केलेला नाही. काही बिल्डरांनी तर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखल न घेताच घरे ताब्यात दिली आहेत. त्या घरांचेही उत्पन्न बुडाले. बाल्कनीचा दंड, स्टेअरकेअस प्रिमियम, सामासिक अंतर न सोडता केलेल्या बांधकामाला रेडीरेकनरनुसार दंड आकारणे आवश्यक होते. तेही न केल्याने पालिकेचे १०० ते १२५ कोटींचे नुकसान झाले.
वास्तुविशारद, नगररचना आणि कर विभागाच्या अधिकाºयांच्या बिल्डरांशी असलेल्या संगनमतामुळे एकंदर ५३१ कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. वास्तुविशारद आणि बिल्डरांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नाही. त्यासाठी अधिकाºयांशी हातमिळवणी केली. त्यातून ओपन लॅण्डवरील ३९५ कोटींचा करही थकलेला आहे. ज्यांचा हा कर थकला आहे, त्यांच्याकडून तो वसूल न करता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला गेल्याने अशा इमारतींना दंड ठोठावण्यात आला. त्यामुळे दुहेरी कर आकारणी झाल्याचा आक्षेप घेत अनेकांनी तो भरण्यास नकार दिला.
या गैरव्यवहाराच्या माहितीची पार्श्वभूमी सांगताना म्हात्रे म्हणाले, सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती हलाखीची आहे. बिल्डरांचा ओपन लॅण्ड टॅक्स कमी करूनही नागरिकांना करात सवलत दिलेली नाही. ती करआकारणी अधिक असल्याची टीका होऊनही महासभेने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.
बिल्डरांना सवलत देताना सामान्यांचा विचार होणे आवश्यक होते. त्याविषयी महासभेत आवाज उठविला. तसेच प्रशासनाकडे दाद मागितली. पण प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली. त्यातून ५३१ कोटींचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. याची सखोल चौकशी केल्यास त्यातून आणखी काही घबाड हाती लागण्याची शक्यता नाकारता
येत नाही. प्रशासनाने हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. कारण ते बिल्डरधार्जीणे आहे.