मुरलीधर भवार कल्याण : केडीएमसीने डोंबिवली पश्चिमेतील राजूनगर येथे ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करण्यासाठी १० टनाचा प्रकल्प उभारला आहे. मात्र, या प्रकल्पाविरोधात तेथील पांडुरंग टॉवर या सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तर, दुसरीकडे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने न्यायलयात सादर करण्यासाठी तयार केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा प्रकल्प कुठे उभारयचा, असा सवाल केला आहे.
राजूनगरमधील रहिवाशांचा बायोगॅस प्रकल्पास विरोध आहे. तेथील पांडुरंग टॉवर या सोसायटीने उच्च न्यायालयात प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करून हा प्रकल्प तेथे राबवू नये. तो अन्यत्र राबवावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने प्रतिज्ञापत्र तयार केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीतील नागरिक ओला व सुका कचºयाचे वर्गीकरण करत नाहीत. ती त्यांची जबाबदारी असतानाही ते ती पार पाडत नाहीत. त्यामुळे ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने बायोगॅस प्रकल्प उभारला आहे. मात्र, त्याला नागरिकांचा विरोध आहे. ते कचरा वर्गीकरण करून देत नाहीत. या उलट महापालिका राबवत असलेल्या प्रकल्पाला ते विरोध करत आहेत. प्रकल्प आमच्या घराशेजारी नको, अशी त्यांची मानसिकता आहे. त्यामुळे प्रकल्प राबवायचा कुठे, असा पेच पडला आहे. तसेच अन्य ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प सुरू आहे. त्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यताही आहे, याकडेही प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे.
कल्याण पश्चिमेतील आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर दररोज ५७० मेट्रीक टन कचरा आणून टाकला जातो. मात्र, ओल्या कचºयामुळे आधारवाडी परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागतो. तसेच आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्याच्या उद्देशाने कचºयावरील प्रक्रियेचे विघटन आणि प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी महापालिकेने आपल्या हद्दीत विविध १३ ठिकाणी प्रत्येकी १० मेट्रिक टन क्षमतेचे बायोगॅस प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या ११४ कोटी रुपयांमधून हे प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यापैकी कल्याण पश्चिमेतील उंबर्डे, बारावे, डोंबिवली पूर्वेतील आयरे आणि पश्चिमेत राजूनगर येथे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. तर, कल्याण पूर्वेतील कचोरे येथील प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. बारावे येथे गोदरेज कंपनीच्या सीएसआर फंडातील नऊ कोटी रुपयांमधून पाच टनाचा प्लॅस्टिक कचºयावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प कार्यान्वित केला गेला आहे.
ओल्या कचऱ्याची कमतरतासध्या महापालिकेकडे १० टन क्षमतेचे चार बायोगॅस प्रकल्प तयार आहेत. या प्रकल्पांना एकूण ४० टन ओला कचरा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, कचºयाचे वर्गीकरण होत नसल्याने या प्रकल्पांना केवळ १२ ते १५ टन ओला कचरा मिळत आहे. त्यामुळे उर्वरित आठ बायोगॅस प्रकल्प उभारायचे की नाही, अशा द्विधा मनस्थितीत महापालिका आहे. महापालिका हद्दीतून गोळा होणाºया एकूण ५७० मेट्रिक टन कचºयापैकी ३२५ मेट्रिक टन ओल्या कचºयाचे प्रमाण असते.अडथळ्यांची शर्यत कायम१) उंबर्डे प्रकल्पास स्थानिक नगरसेवकाचा विरोध आहे. अन्य ठिकाणचे प्रकल्प कधी राबविले जाणार, असा प्रश्न ते उपस्थित करत आहेत. बारावे घनकचरा प्रकल्पास मांडा भरावभूमीला नागरिकांचा विरोध आहे.२) उंबर्डे येथील जैववैद्यकीय कचºयाचा प्रकल्प बांधून तयार आहे. त्याला पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला. मात्र, आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यात त्रुटी काढल्या आहेत.३) कचराप्रकरणी याचिका हरित लवादाकडे न्याय प्रविष्ट आहे. बारावेप्रकरण राज्य सरकारच्या देवधर समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.४) उंबर्डे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी १५ सप्टेंबर तर, बारावेसाठी १५ जानेवारीची डेडलाइन दिली आहे. आयुक्तांनी घनकचरा विभागातील २३ जणांचे पगार रोखले आहेत. दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणावरून कचरा प्रकल्पांच्या अडथळ्यांची शर्यत संपत नसल्याचे दिसून येत आहे.