नवनिर्वाचित नगरसेवकांसमोर 'धर्मसंकट'; उल्हासनगर महापालिकेची पहिलीच महासभा वादाच्या भोवऱ्यात, कारण काय?

पाणीपट्टी आणि सेवा शुल्कात प्रचंड दरवाढीचा प्रस्ताव... शहरवासियांचे लक्ष शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेकडे लक्ष...

उल्हासनगर : महापालिका निवडणुकीनंतर शुक्रवारी २० फेब्रुवारी रोजी दुपारी ३ वाजता पहिली विशेष महासभेचे आयोजित करण्यात आले. पहिल्याच विशेष महासभेत आयुक्त स्तरावरून पाणीपट्टी आणि विविध सेवा शुल्कांमध्ये मोठी दरवाढ सुचविण्यात आली असून या प्रस्तावामुळे नवनिर्वाचित नगरसेवकांसमोर मोठे 'धर्मसंकट' उभे ठाकले असून, ते शहरवासीयांच्या खिशाला कात्री लावणार की दरवाढ फेटाळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 उल्हासनगर महापालिकेच्या पहिल्या विशेष महासभेत आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांनी प्रशासनाकडून पाणीपट्टीत दरवाढीचा प्रस्ताव आणण्यात आला. आरसीसी बांधकामाला वार्षिक ३,६०० वरून थेट ८ हजार पाणीपट्टी दरवाढ सुचविली आहे. तर पत्र्याच्या घरासाठी १,८०० वरून थेट ६,५०० रुपये, झोपडी व लफाटे घरासाठी १,२०० रुपयांवरून ३,००० रुपये पाणीपट्टी दरवाढ सुचविली आहे. याशिवाय मालमत्ता पुनर्बांधणी, वाढीव बांधकाम आणि इतर नागरी सेवांच्या शुल्कातही मोठ्या प्रमाणात वाढ प्रस्तावित आहे. या दरवाढीच्या माध्यमातून पालिकेला वर्षाला ९० कोटी ८३ लाख रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न अपेक्षित आहे.

 आर्थिक डोलारा वाचवण्यासाठी दरवाढीचा प्रयत्न?
 महापालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट असल्याचे चित्र आहे. अमृत योजनेअंतर्गत पाणी आणि भुयारी गटार योजनांचा ३० टक्के हिस्सा, वीजबिल आणि पाणी वितरण देखभाल यासाठी पालिकेवर वर्षाला २५८ कोटींची देणी आहेत. तसेच एमआयडीसीकडून विकत घेतलेल्या पाण्याच्या बिलापोटी पालिकेला तब्बल ९६० कोटी रुपये थकबाकी पोटी भरायचे आहेत. हा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठीच प्रशासनाने ही दरवाढ सुचविल्याचे बोलले जात आहे. 

स्वतःचा पाणी स्रोत नसल्याचा फटका
 उल्हासनगर शहरातून बारामाही वाहणारी उल्हास नदी असूनही पालिकेने आजवर स्वतःचा पाणी स्रोत निर्माण केलेला नाही. पालिकेचा २०२ कोटींचा स्वतःचा पाणी स्रोत प्रकल्प शासनाकडे धुळखात पडला आहे. परिणामी, महापालिकेला दरवर्षी ४६ कोटींचे पाणी एमआयडीसीकडून विकत घ्यावे लागते, ज्याचा भार आता सामान्य नागरिकांवर टाकला जाण्याची शक्यता आहे.

 नवनिर्वाचित नगरसेवकापुढे धर्मसंकट
 नवनिर्वाचित नगरसेवक आपल्या पहिल्याच सभेत मतदारांना दरवाढीचा 'शॉक' देणार की प्रशासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावणार, याचा निकाल शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता लागणार आहे.