राज्यातील विद्युत ठेकेदारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण शुल्कात कपात

पाच हजारांवर ठेकेदारांना लाभ; सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय

- नारायण जाधव 

ठाणे : राज्यातील महापालिका, एमआयडीसी, बाजार समित्या, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडी, जिल्हा परिषदांसह विविध संस्थांत काम करणाऱ्या पाच हजारांवर विद्युत ठेकेदारांवर झालेला अन्याय अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दूर केला आहे. उपरोक्त संस्थांकडून करण्यात येणाºया विविध कामांसाठी या ठेकेदारांना आकारण्यात येणाºया नोंदणी आणि नूतनीकरण शुल्काची पुनर्रचना करून ते दुप्पट ते तिपटीने कमी केले आहे़
शासनाकडून देण्यात येणाºया विविध कामांत आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्यांना देण्यात येणाºया सवलतींमध्ये स्थापत्य ठेकेदारांना विद्युत ठेकेदारांपेक्षा झुकते माप देण्यात येत असल्याची बाब ‘लोकमत’ आणि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर्स असोसिएशनने वारंवार निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानुसार १२ सप्टेंबर २०१८ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जीआर काढून हे शुल्क कमी केले.

कामाच्या मर्यादेत वाढ
शासनाने बेरोजगार विद्युत अभियंत्यांना देण्यात येणाºया कामांच्या मर्यादेतही वाढ केली आहे. यानुसार त्यांची प्रथम नोंदणी १५ लाखांऐवजी २५ लाखांपर्यंतची करण्यात येणार असून त्यांच्यासाठीच्या कोट्यातही ३० लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत वाढ केली आहे. तसेच अभियंत्यांना देण्यात येणाºया कामांच्या अमर्यादेतही साडेसात लाखांवरून १० लाखांपर्यंतची वाढ केली आहे.

नव्या प्रस्तावानुसार विद्युत ठेकेदारांच्या नोंदणी आणि नूतनीकरण शुल्कात दुप्पट ते तिपटीने कपात केली आहे़ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विभागातील सर्व अधिकाºयांनी असोसिएशनच्या मागण्यांबाबत सहानुभूतिपूर्वक विचार केल्याने अन् ‘लोकमत’ने वारंवार पाठपुरावा केल्यानेच आम्हाला न्याय मिळाला आहे़
- गणेश ढोकळे-पाटील, अध्यक्ष, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर्स असोसिएशन