- अजित मांडके, ठाणेमागील चार वर्षे विविध नव्या प्रकल्पांच्या समावेशामुळे फुगलेल्या अर्थसंकल्पाची यंदा पाचव्या वर्षात हवा निघाली. यंदा प्रथमच वास्तववादी अर्थसंकल्प महापालिकेच्या वतीने सादर करण्यात आला. कोणत्याही नव्या प्रकल्पांची किंवा योजनांची घोषणा यात करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, मागील चार वर्षांत झालेल्या चुकांची सुधारणा करण्यासाठी आणि उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ बसवण्याच्या उद्देशाने पालिकेने यंदा अर्थसंकल्पात जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यावर अधिक भर दिला. यामुळे ठाणेकरांना नवे प्रकल्प न मिळाल्याने काहींच्या पदरी निराशा आली आहे. तसेच ठाणेकरांवर पाणीदरवाढीची कु-हाड कोसळली आहे. असो, उशिराने का होईना पालिकेला उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसवता आल्याने किमान पुढील काही महिने कामगारांचे पगार निघतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.विकासाचे ठाणे अशी ओळख असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या मूळ अर्थसंकल्पाने यंदा ठाणेकरांची घोर निराशा केली. ‘नव्या बाटलीत जुनीच दारू’ या उक्तीप्रमाणे ठाणे महापालिकेने जुन्या प्रकल्पांना मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पाणीदरात तब्बल ५० ते ६० टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. हज हाउस, एलआरटी, क्लस्टरच्या रहिवाशांसाठी रेंटलचे धोरण आणि प्रदूषण कमी करणे हे काही नवे प्रयत्न करण्याचा पालिकेचा विचार असून, त्यानुसार ४९.३० लाखांच्या शिलकीसह २०१९-२० चा ३११० कोटींचा सुधारित आणि २०२०-२१ चा ३,७८० कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प प्रभारी आयुक्त राजेंद्र अहिवर यांनी स्थायी समितीला सादर केला. मागील वर्षी ३,८६१ कोटी ८८ लाखांचा मूळ अर्थसंकल्प होता. यंदा तो तब्बल ८१ कोटी ८८ लाखांनी कमी झाला आहे. हीच काय ती जमेची बाजू म्हणावी लागेल. या अर्थसंकल्पावरही तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांची पूर्ण छाप आहे. जयस्वाल हे प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना शायरीने भाषणाची सुरुवात करीत असत, तशीच सुरुवात बुधवारी प्रभारी आयुक्तांनी केली. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. मागील काही वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या ‘सुटाबुटा’तील प्रकल्पांमुळे पालिकेचा अर्थसंकल्प हा दरवर्षी फुगला होता. १०० ते ५०० कोटींचे प्रकल्प हाती घेत पालिकेने ठाणेकरांना नवी स्वप्ने दाखवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या पूर्वीचा इतिहास पाहता, असे अनेक प्रकल्प कागदावर राहिले. सल्लागारांवर खर्च झाला. मात्र, प्रकल्प अर्धवट राहिले, काही प्रकल्प तर कागदावरून पुढे सरकलेच नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे ठाणेकरांनी यापूर्वीही पाहिले आहे. मागील चार वर्षांत हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प आर्थिक संकटामुळे कागदावर राहणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य ठाणेकरांना सतावत होता. मागील चार वर्षांत शहरात झालेले रस्ता रुंदीकरण, त्यातही बाधितांना तत्काळ घरे देण्याचा घेतलेला निर्णय, ठाणेकरांची या भागातून जाताना वाहतूककोंडीतून झालेली मुक्तता, ठाण्याला हिरवाई प्राप्त करून देताना पाच लाख वृक्षांची केली गेलेली लागवड, शहरातील अनधिकृत बारवर कारवाईचा सपाटा, घोडबंदरचा सर्व्हिस रोड, शास्त्रीनगर हत्तीपूल, बाळकुम, मुंब्रा, कळवा आदीसह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्टेशन ते जांभळी नाका या अंतर्गत रस्त्याचे रुंदीकरण, घोडबंदर सर्व्हिस रोडच्या आड येणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई, स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून पीपीपीचे विविध प्रकल्प, मालमत्ताकर आॅनलाइन भरणे, ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतीचे पुन:सर्वेक्षण, धोकादायक इमारती खाली करण्यास सुरुवात, एकाच वेळेस २१ थीम पार्क निर्माण करण्याची संकल्पना, खाडी विकास प्रकल्पांतर्गत पारसिक चौपाटीचे काम आता अतिशय वेगाने सुरू झाले आहे. जलवाहतूक, नवीन ठाणे स्टेशन, स्नो पार्क, सेंट्रल पार्क, कोपरी सॅटीस आदीसह इतर महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेऊन ठाण्याला एक वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न जयस्वाल यांना केला. ही ठाणेकरांसाठी जमेचीच बाजू म्हणावी लागणार आहे. महिलांच्या सुरक्षितेतच्या दृष्टिकोनातून शहरात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे विणले. यासाठी कमांड अॅण्ड कंट्रोल रूमचीही सुरुवात केली.एकूणच मागील चार वर्षांत ठाण्याला एक ब्रॅण्ड सिटी म्हणून ओळख देण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला; परंतु हे सर्व करीत असताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची जाणीव कदाचित त्यांना पाचव्या वर्षात झाली असावी, असे या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. मागील चार वर्षांत हाती घेण्यात आलेल्या बड्या प्रकल्पांमुळे पालिकेवर ३३०० कोटींचे दायित्व आहे. या दायित्वामुळे पुढील काळात पालिकेच्या कामगारांचे पगार निघतील की नाही, ठेकेदारांची बिले निघतील का नाही? असा पेच निर्माण झाला होता. तशी ओरड पालिकेत सुरू झाली होती, त्यामुळेच ठाणेकरांवर आणखी भार न टाकता, जयस्वाल यांनी वस्तुस्थितीवर आधारित अर्थसंकल्प देऊन महापालिकेची स्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे. तसेच चार वर्षांत ठाणेकरांना जी नवीन स्वप्ने दाखवली आहेत, ती पूर्ण करण्यात यावीत, यासाठीच यंदाचा अर्थसंकल्प हा काटकसरीचा अर्थसंकल्पही ठरला आहे.नवीन कोणत्याही प्रकल्पांना हात न घालता, खाडीचे पाणी शुद्ध करणे, या २६५ कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पाला, हॅप्पीनेस इंडेक्स या १०० कोटींच्या स्वत:च्याच स्वप्नातील प्रकल्पांना मूठमाती देण्याची वेळ आयुक्तांवर आली आहे. याशिवाय इतरही काही केवळ भुलभुलय्याच्या प्रकल्पांनाही कात्री लावल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसून आले आहे. याशिवाय मागील वर्षी काही योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली होती. त्यातही घट करण्यात आली आहे. महसुली खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करून भांडवली कामासाठी निधी खर्च करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महसुली कामासाठी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात २,१०५ कोटी ४५ लाखांची तरतूद केली आहे. सुधारित अर्थसंकल्पात १,६६२ कोटी ७१ लाखांपर्यंत सीमित ठेवण्यात आली आहे. २०२०-२१ च्या मूळ अर्थसंकल्पात महसुली खर्च हा १,८४२ कोटी ११ लाख प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचे निश्चित आहे. वेगवेगळ्या कामांसाठी तरतूद प्रस्तावित करताना त्या कामांचा आवाका लक्षात घेऊनच आता तरतूद केली जाणार आहे. मागील तरतुदींचा आधार घेऊन वाढीव रकमांची निश्चिती करण्याचे प्रथमच टाळण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या कामाकरिता तरतुदी प्रस्तावित करताना खर्चात काटकसर या बाबीस महत्त्व दिले असून, कमीत कमी महसुली खर्च करणे हे चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे प्रमुख लक्षण असल्याचे शहाणपण उशिराने का होईना पालिकेला सुचले आहे. काही वर्षात पालिकेचे महसुली उत्पन्न वाढल्याने पालिकेने भांडवली खर्चही तेवढाच मोठ्या प्रमाणात केल्याचे दिसते. २०१४-१५ मध्ये महसुली उत्पन्न हे १,४०७ कोटी ५१ लाख होते. ते २०१९-२० मध्ये २,७३३ कोटी ४५ लाख एवढे झाले आहे. याचाच अर्थ महसुली उत्पन्नात ९४.२१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. २०२०-२१ मध्ये हेच उत्पन्न ३,१२२ कोटी ७८ लाखांचे अपेक्षित धरण्यात आले आहे. दुसरीकडे उत्पन्न वाढल्याने महापालिकेनेही भांडवली खर्चाचे मोठमोठे प्रकल्प ठाण्यासाठी आणले. त्यानुसार २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात ६४१ कोटी २७ लाखांचा खर्च हा भांडवली कामांसाठी करण्यात आला होता; परंतु २०१९-२० या आर्थिक वर्षात भांडवली कामासाठी १,४४७ कोटी सहा लाख करण्यात आला आहे. टक्केवारीची तुलना केली तर २०१४-१५ मध्ये भांडवली खर्च हा १२.९४ टक्के होता. तोच २०१९-२० मध्ये १२५.६५ टक्के झाल्याचे दिसून आले आहे. याचा अर्थ आवास्तव सुटाबुटातील प्रकल्प राबवल्यानेच हा खर्च वाढल्याचे दिसून आले आहे; परंतु आता पाचव्या वर्षात याची सारवासारव करून वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर करून ठाणेकरांच्या डोक्यावर पाणीदरवाढीची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे.
वास्तववादी अर्थसंकल्पामुळे दिवाळखोरीचे प्रदर्शन टळले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 16, 2020 01:10 IST