ओळखपत्र न घातलेल्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई; दंडाची रक्कम तक्रारदारास देण्यास महावितरणची टाळाटाळ

या विषयीचे सवित्र वृत्त असे की ठाण्याच्या पूर्वेला असलेल्या "देविका" या सोसायटीतील उज्वलराय मोरेश्वर जोशी हे जेष्ठ नागरिक कार्यालयीन कामा करीता ५एप्रिल रोजी महावितरणच्या येथील वागळे इस्टेटच्या अधीक्षक अभियंतांच्या कार्यालयात गेले होते. तेथे कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. मेहेत्रे व उप कार्यकारी अभियंता ए. पी. खोडे, यांच्याशी त्यांनी संपर्क केला. यावेळी नेमकी या दोघांनी आपल्या नावाची नामपट्टीका ( नेम प्लेट) किंवा ओळखपत्र धारण केलेले नसल्याचे आढळून आले.

ठळक मुद्देमहावितरणच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ओळखपत्र घोतले नव्हेतेयाविरोधात येथील जेष्ठ नागरिक यांनी महावितरणकडे तक्रार करून दाद मागितलीदोन्ही अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी शंभर रूपये दंड भरण्याची कारवाई झाली

ठाणे : वागळे इस्टेट येथील महावितरणच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी त्यांचे ओळखपत्र घोतले नव्हेते, याशिवाय त्यांच्या शर्टला नावाची व पदाची नामपट्टीका देखील नव्हेती. याविरोधात येथील जेष्ठ नागरिक यांनी महावितरणकडे तक्रार करून दाद मागितली असता. संबंधीत दोन्ही अधिकाऱ्यांवर प्रत्येकी शंभर रूपये दंड भरण्याची कारवाई झाली. एवढेच नव्हे तर या दंडाची रक्कम तक्रारदारास देण्याचेही महावितरणच्या विधी अधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट नमुद केले. मात्र आजूनही ही रक्कम महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली नसल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
        या विषयीचे सवित्र वृत्त असे की ठाण्याच्या पूर्वेला असलेल्या "देविका" या सोसायटीतील उज्वलराय मोरेश्वर जोशी हे जेष्ठ नागरिक कार्यालयीन कामा करीता ५एप्रिल रोजी महावितरणच्या येथील वागळे इस्टेटच्या अधीक्षक अभियंतांच्या कार्यालयात गेले होते. तेथे कार्यकारी अभियंता डी. व्ही. मेहेत्रे व उप कार्यकारी अभियंता ए. पी. खोडे, यांच्याशी त्यांनी संपर्क केला. यावेळी नेमकी या दोघांनी आपल्या नावाची नामपट्टीका ( नेम प्लेट) किंवा ओळखपत्र धारण केलेले नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सदर बाबत महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या ( एमईआरसी) नियमानुसार या दोन्ही अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करणेबाबत तक्र ार अर्ज त्या कार्यालयास सादर केला होता.
      या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी चार महिने पाठपुरावा करूनही अर्जदार जोशी याना समाधानकारक उत्तर देण्यात आली नाही. म्हणून त्यांनी या तक्र ार अर्जावर करण्यात आलेल्या कार्यवाही बद्दल माहिती देण्यात यावी, असा अर्ज माहिती अधिकार कायद्या खाली केला. त्यावर मेहेत्रे व खोडे याना प्रत्येकी शंभर रूपये इतक्या रकमेची दंड वसुलीची कारवाई करणेत आली आहे. सदर वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम, आपण केलेल्या अर्जानुसार आपणास अदा करावयाची किंवा कसे या बाबत या कार्यालयाकडून विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय कल्याण, यांचे कार्यालय कडून मार्गदर्शन मागविणायत आलेले आहे. सदर कार्यालय कडून मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यावर पुढील उचित कारवाई करणेत येईल. असे २८ आॅगस्ट रोजीच्या जोशी यांना दिलेल्या खुलासा पत्रात महावितरणने स्पष्ट केले होते.
      महावितरणच्या खुलासा पत्राचा देखील जोशी यांना तब्बल दोन महिने पाठपुरावा करावा लागला. शेवटी जोशी यांनी सदर खुलासा पत्रानुसार विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालय, कल्याण यांचे कडून प्राप्त मार्गदर्शन पात्राची प्रत माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितली. ४ डिसेंबर रोजी विधी सल्लागार, कोकण प्रादेशिक कार्यालयाकडून त्यांना १७ सप्टेंबरच्या मार्गदर्शन पत्राची प्रत मिळाली. त्यात निवृत्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आणि सध्या कल्याण येथील कोकण प्रादेशीक कार्यालयाच्या विधी सल्लागार डॉ. चित्रा के. भेदी यांनी जोशी यांच्या तक्र ार अर्जावर एमईआरसीच्या नियम १२.१ प्रमाणे तक्र ारदार ग्राहकास कंपनीच्या नियमावली प्रमाणे ‘सेवा न दिल्या कारणे भरपाई स्वरूपात वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम दिली गेली पाहिजे’ असा स्पष्ट अभिप्राय दिलेला आहे.
      यातील गांभीर्याची गोष्ट ही की या सदर मार्गदर्शन पत्र सदर अधीक्षक कार्यालयास प्राप्त होऊन जवळपास दोन महिन उलटले आहेत. तरी देखील आजमितीस या दंडाची रक्कम वसूल करून जोशी याना देण्यात आलेली नाही. या दंडाची रक्कम देण्यास अक्षम्य टाळाटाळ करण्यात येत असल्यामुळे जोशी यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे त्यांच्याकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून ते महाविरण अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी विरोधात पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे थोटावण्याच्या प्रयत्नात आहे. याशिवाय टाळाटाळ व विलंब कृती बद्दल दंडात्मक कारवाई करीता काही नियमावली एमईआरसीने ने बनवली आहे का याचा शोधही जोशी यांच्याकडून घेतला जात आहे.