ठाणे - येथील कळवा परिसरातील खारभूमीवर राजकीय आशिर्वादाने भूमाफियांनी कब्जा सुरु केला,असा आरोप करुन या भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी संघर्ष कृती सेवा संस्थेचे संस्थापक दशरथ पाटील यांनी शेतकर्यांच्या या धरणे आंदोलनात केली. या आशयाचे निवेदन ही त्यांनी खारभूमी विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अभियंता स्मिता घोडेस्वार यांना आज सोमवारी दिले.
या या खारभूमी विभागाच्या कार्यालयावर धरणे आंदोलन छेडण्यासाठी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली खारभूमी शेतकरी खारीगांव येथून थेट या कार्यालयावर धडकले. याप्रसंगी दशरथ पाटील यांच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया देताना कळवा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आव्हाड यांनीही खारभूमी विभागाने लेखी तक्रार करावी आम्ही भूमाफियांवर गुन्हा नोंदवून घेऊ असे स्पष्ट केले. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली, भूमाफियांच्या जमीन कब्जेविरोधात शासन-प्रशासनाला जागे करण्यासाठी व खारभूमीवरील शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी कळवे येथील खारभूमी विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयावर शेकडो भूमिपूत्र शेतकऱ्यांनी तीव्र निदर्शने केली.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी महाराष्ट्र सरकारचा निषेध असो, भूमिपुत्र शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय असो, भूमाफियांवर कारवाई करा, अशा घोषणा यावेळी दिल्या. याप्रसंगी नगरसेवक उमेश पाटील, गजानन पवार, राकेश पाटील, मनोज पाटील, सिकंदर केणी, वसंत पाटील, दशरथ म्हात्रे, नंदा पवार, कृष्णा भगत, रवी पाटील, रचना पाटील, रवींद्र कोळी आदींसह शेकडों भूमिपूत्र शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होते.
कळवे येथील खारभूमी योजना १९५१ साली तयार करण्यात आली.१९५३ साली शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी फरोख्त खत तयार करण्यात आले. त्याची ९० टक्के रक्कमेचा भरणा झाला आहे तर १९५४ ते १९७८ पर्यंत शेतसारा भरण्यात आला. पुढे अल्पभूधारक झाल्या कारणाने शेतसारा माफ झाला. खारभूमी कमिटीचे चेअरमन गोपाळ काळू पाटील यांच्यामार्फत भूमिपूत्र शेतकऱ्यांना ९५ एकर सुपूर्द करण्यात आली त्यापैकी २०११ साली जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य शासनाला अहवाल दिला. या अहवालामध्ये खारभूमीच्या ३७ एकर जमीनीवर शेतकरी बांधबंदिस्ती करत विलायती गवत लागवड करीत आहेत व त्यावर उदरनिर्वाह करीत आहेत. याचाच अर्थ १९५४ ते २०११ पर्यंत जमीनीचे रक्षक व कब्जेदार मुळ शेतकरी आहेत असे स्पष्ट अर्थ दिसते. यामुळे सरकारने न्यायाच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार व न्यायालयीन आदेशानुसार सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. खारजमीनीची धूप टाळण्यासाठी शासनाचे ४० टक्के व शेतकऱ्यांचे ६० टक्के रक्कमेनुसार बांदबंदिस्ती करण्यात आली. शेतकऱ्यांकडून फरोख्त खताची रक्कमही घेण्यात आली. १९६० साली खारबोर्ड रद्द झाले. यामुळे बांधबंथिस्ती वरील मोठा खर्च व ड्रेनेजचे येणाऱ्या पाण्यामुळे काही शेतजमीनीवर लागवड करता आली नाही तरी मोठ्याप्रमाणात विलायती गवत लावून शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करीत आलेले आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार १९८५ साली सदर खारभूमी जमीन पाटबंधारे विभागाच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली तर २०१२ साली या खारभूमीचे विविध संस्थांना वाटप करण्यात आले. सदर जमीनीवर दोन वर्षात वहिवाट करुन वापर करण्याची शासकीय शर्थ-अट १० वर्षानंतरही मोडल्यावरही सदर विविध संस्थांच्या नावे सदर जमीन आहे. ही बाब बेकायदेशीर आहे. आता मनिषा नगर, गणेश विद्यालय, शिवदर्शन बिल्डींग च्या मागील बाजुने तसेच मुंबई- पुणे रोड, दत्तवाडी पूर्वेकडील रेल्वे व रस्त्यालगत भूमाफियांनी वाॅल कंपाऊंड व बांधकाम करुन खारभूमीच्या जागेवर अतिक्रमण केले आहे. या भूमाफीयांनी मविषानगरच्या बाजूने चाळी बांधल्या जात आहेत. हे शासनाच्या डोळ्यादेखत घडत असूनही दुर्लक्ष होत असल्याने राजकीय आशिर्वादाने भूमाफियांनी धुमाकुळ घातला आहे. या भूमाफियांवर कारवाईसाठी व शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी निदर्शने करण्यात आल्याचे दशरथ पाटील यांनी सांगितले.
भूमिपूत्रांच्या खारभूमीवर अतिक्रमण करणाऱ्या या भूमाफियांवर शासन-प्रशासनाने जर १० मे पर्यंत कारवाई न केल्यास व भूमिपूत्र शेतकऱ्यांना न्याय न दिल्यास २५ मे पासून मुंबई येथील आझाद मैदानात प्राणांतिक उपोषण करणार असल्याचा इशाराही दशरथ पाटील यांनी दिला आहे. यामुळे शासनाने खारभूमीचा प्रश्न गांभिर्याने घ्यावा अन्यथा जिंकू किंवा मरु पण शर्थ लढ्याची करु असे सांगत याबाबत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, ना. जयंतराव पाटील, स्थानिक आमदार व गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी भूमिपूत्रांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यावे आणि पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे महापालिका व खारभूमी विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून शेतकऱ्यांचा खारभूमीचा प्रश्न सोडवावा असे आवाहनही दशरथ पाटील यांनी केले आहे.