Privatization of Government Schools due to New Policy? | नव्या धोरणामुळे सरकारी शाळांचे खाजगीकरण?
नव्या धोरणामुळे सरकारी शाळांचे खाजगीकरण?

जान्हवी मोर्ये 

डोंबिवली : सरकारी शाळेमध्ये ग्रामीण भागातील तसेच समाजातील कमकुवत घटक मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सरकारी शाळेचा फारसा उल्लेख केलेला नाही. या धोरणामुळे खर्च वाढणार असेल तर मोठ्या प्रमाणात शाळेचे खाजगीकरण होईल, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत आहे.

सरकारचे धोरण सुस्पष्ट नसले तरी काही शाळा सरकारी व खाजगी अशा दोन्ही पद्धतीच्या राहतील. मात्र, याबाबत स्पष्टता हवी. जगभरातील आकडेवारी पाहिली तर, असे दिसून येते की, प्रगत देशात सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या जास्त आहे. अमेरिका, सिंगापूर, इंग्लंड किंवा युरोपमधील सर्व देशांत ९९ टक्के मुले सरकारी शाळेत जातात. सरकारी शाळेत सर्व प्रकारची मुले जातील तेव्हाच शिक्षणव्यवस्था जास्त व्यवस्थित होईल. सरकारी शाळांकडे चांगल्या पद्धतीने पाहिले जाईल, असेही शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्यातर्फे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण ठरविण्यापूर्वी तीन-चार चर्चासत्रे घेण्यात आली होती. या चर्चासत्रांतून विविध सूचना पाठविल्या होत्या. मात्र, त्यांचा पुरेसा विचार झाला की नाही, याबाबत शंका आहे. सर्व सूचनांचा १०० टक्के विचार करणे शक्य नाही. पूर्वीचा मसुदा आणि आताचा मसुदा यात पुष्कळ फरक आहे. त्यामुळे सूचनांचा विचार झालाच नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे मत महाराष्ट्र शासनाचे माजी शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले.
आपल्याकडे अकरावी आणि बारावीचे वर्ग शाळा व महाविद्यालयांतदेखील आहेत. आता एकच टप्पा नववी ते बारावीचा म्हटले तर सर्व एकाच छताखाली आणावे लागेल. त्यामध्ये प्रशासकीय बाबी, अतिरिक्त शिक्षक हे प्रश्न निर्माण होतील. त्याला सामोरे जावे लागेल. एकूणच अध्यापन पद्धत, मुलांनी स्वत:च स्वत: शिकणे, हुशार मुलांनी मागे पडलेल्या मुलांना मदत करणे, समाजामध्ये स्वयंस्फूर्तीने शाळेच्या कामकाजात सहभाग घेणे या गोष्टी चांगल्या आहेत. याकरिता एक व्यवस्थित योजना तयार करावी लागेल.
या सर्व बाबी खूप सोप्या आहेत, असे नाही पण कठीणदेखील नाहीत. या सगळ्या गोष्टीसाठी जो पैसा लागणार तो क्रमाक्रमाने वाढविणार असे म्हटले आहे. पण, ते पैसे कसे वाढवणार याबाबत फारशी स्पष्टता नाही. आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. आर्थिक तरतूद झाल्याशिवाय या बाबी शक्य नाहीत, ही बाब या धोरणात दिसून येत नाही, असे काळपांडे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे आदर्श आहे. पण, त्याच्या अंमलबजावणीत अडचणी आहेत. खूप वेगळ्या कल्पना त्यात आहेत. आकृतीबंध त्यात आहे. शिक्षणाचे टप्पे ठरविले आहेत. खासकरून, अकरावी आणि बारावीला विज्ञान, कला, वाणिज्य यांच्या भिंती तोडल्या आहेत, हे खूप आदर्श असल्याचे मत माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी व्यक्त केले.

या गोष्टीची अंमलबजावणी करताना एकाच महाविद्यालयात सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य आहे का? शिक्षक, साधनसामग्री या सर्व बाबी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. शाळा समूह योजना सुचवली आहे. त्यासाठी खूप नियोजन आणि विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, याकडे काळपांडे यांनी लक्ष वेधले आहे.

या मसुद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याची गरज भासणार आहे. हे धोरण व्यवस्थित राबविले जावे, यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज लागणार आहे. या सगळ्या योजना धोरणांप्रमाणे घडत आहे की नाही, हे पाहावे लागणार आहे. त्यानुसार, घडत नसेल तर का याचे विचारमंथन होणे गरजेचे आहे, असे डॉ. काळपांडे यांनी सांगितले.
 

Web Title: Privatization of Government Schools due to New Policy?

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.