कल्याण-डोंबिवलीच्या पाणीबिल वसुलीचे खासगीकरण ?

कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने दरवर्षी पाणीबिलाच्या वसुलीत किमान २० कोटींची घट होते आहे.

मुरलीधर भवार 
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने दरवर्षी पाणीबिलाच्या वसुलीत किमान २० कोटीची घट होते आहे. जर अपेक्षेप्रमाणे ७५ कोटीची वसुली व्हायला हवी असेल तर पाणीबिलाच्या वसुलीचे खासगीकरण करायला हवे, असा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला आहे. त्यावर निर्णय झाला की निविदा मागविली जाणार आहे.
महापालिका पिण्यासाठी उल्हास व काळू नदी पात्रातून पाणी उचलले जाते. एमआयडीसी व महापालिका मिळून दररोज ३४५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जाता. त्यापैकी २७ गावांना एमआयडीसीकडून दररोज ३५ दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. या पाणीबिलापोटी महिन्याला एक कोटी रुपयांचे बिल महापालिका एमआयडीसीला भरते. ३४५ दशलक्ष पाणीपुरवठा केल्यानंतर बिलापोटी वर्षाला ७५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. २०१५ मध्ये पाणीबिलाची वसुली ४९ कोटी ३९ लाख, २०१६ मध्ये ५७ कोटी २१ लाख आणि २०१७ मध्ये आॅक्टोबरअखेरपर्यंत ५५ कोटी ४२ लाख मिळाले.
पाणीपुरवठा विभागात अधिक्षक, लिपीक, शिपाई व कामगार मिळून १७८ कर्मचारी आवश्यक आहेत. पण सध्या ११५ कर्मचारी आहेत. सध्याच्या कर्मचारी वर्गावर वेतनापोटी महापालिकेला वर्षाला पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. दरवर्षी सरसरी ५३ कोटी ४७ लाखांची वसुली धरल्यास त्यात दहा टक्के नैसर्गिक वाढ धरुन २०१८ सालासाठी ६० कोटीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. खाजगी कंत्राटदाराला ६० कोटीचे टार्गेट देऊन त्याच्याकडून दरमहा पाच कोटी वसूल होणे अपेक्षित राहिल. हे काम सुरुवातीला दोन वर्षासाठी दिले जाईल. याशिवाय कंत्राटदाराला महिन्याला २५ लाखाचा सेवाकर द्यावा लागेल. जलमापकाचे वाचन करणे, वाचन संगणकात नोंदविणे, पाणी बिल तयार करणे, त्याचे वितरण करणे, त्याच्या वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, बिल न देणाºयाचा पाणीपुरवठा खंडीत करणे, त्याने बिल भरल्यावर तो पुन्हा जोडणे, बेकायदा नळ जोडण्यांचा पुरवठा खंडित करणे, जलमापकांची दुरुस्ती आणि देखभाल त्यालाच करावी लागणार आहे.
> २० हजार बेकायदा जोडण्या : महापालिकेच्या दप्तरी एक लाख ३६ हजार पाणीग्राहक आहेत. तर बेकायदा नळ जोडण्यांची संख्या २० हजार आहे. पालिकेने कोलब्रो कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे. त्यात पाणी- नळजोडण्या किती बेकायदा आहेत, याचेही सर्वेक्षण करायचे आहे. आतापर्यंत तीन हजार बेकायदा नळ जोडण्यांचा प्राथमिक अहवाल कोलब्रोकडून आला आहे. पालिका पाणीपुरवठ्याच्या देखभाल- दुरुस्तीवर सात कोटींचा खर्च दरवर्षाला करते. पाणी पुरवठा योजना, सम पंप यांच्यासाठी लागणारी वीज व त्याचे बिल वर्षाला ३० कोटींच्या घरात आहे. बिल कमी करण्यासाठी पालिकेने एनर्जी आॅडिट हाती घेतले आहे.