सुरेश लोखंडे
ठाणे : शहरातही प्रत्येकाला हक्काचे घर ‘पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे’ मिळणार आहे. यासाठी ठाण्यासह जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिकांनी सुमारे २४ हजार ८७६ सदनिकांचे गृहप्रकल्पही हाती घेतले आहेत. परंतु, सरकारी भूखंडाच्या शोधासह सर्वेक्षण, तांत्रिक सल्लागार कंपन्यांच्या चक्रव्यूहात हे गृहप्रकल्प अडकले आहेत.
प्रत्येकास घर देण्याची केंद्र शासनाची ‘पंतप्रधान आवास योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना ग्रामीण भागासह शहरी भागात सुमारे २०१५ ते १६ पासून हाती घेतली आहे. परंतु, निष्काळजी व दुर्लक्षितपणातून गोरगरीबांसह मध्यमवर्गीयांची ही सुमारे २५ हजार घरे संबंधित पालिका प्रशासनाच्या कागदावरच असल्याचे दिशा समितीच्या आढावा बैठकीत दिसून आले. यामध्ये ठाणे महापालिकेच्या तीन हजार घरांच्या चार प्रकल्पांसह कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या १० हजार ४८४ घरे, नवी मुंबईतील चार हजार ४१४, मीरा-भार्इंदरच्या पाच हजार ६८ आणि अंबरनाथ पालिकेने हाती घेतलेल्या एक हजार ९१० घरांचा समावेश आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागलेले आहेत. डिसेंबरनंतर आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येकास २०२२ पर्यंत घर देणारी ही महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेऊन ती अद्याप प्रस्तावांमध्येच घुटमळत आहे. नवी मुंबई महापालिकेनेदेखील चार हजार ४१४ घरांचा प्रकल्प हाती घेण्याचे नियोजन केले आहे. पण, त्यासाठी लागणाºया झोपडपट्ट्यांचे भूखंड जिल्हाधिकारी, सिडको आणि एमआयडीसीच्या मालकीचे आहेत. या भूखंडांच्या हस्तांतरणाच्या पाठपुराव्यात कासवगती आहे.भिवंडी महापालिका ७९ झोपडपट्ट्यांसाठी गृहप्रकल्प हाती घेत आहे. मात्र, सर्वेक्षणासाठी आतापर्यंत केवळ ४३८ कर्मचारी व २९ पर्यवेक्षक नियुक्त केले. तांत्रिक सल्लागाराच्या निविदा तीन वेळा काढूनही प्रतिसाद नाही. त्यानंतर, पुण्याच्या कंपनीसह घोडबंदरच्या कंपनीच्या निविदेपैकी आता स्पर्श प्रतिष्ठान या घोडबंदरच्या कंपनीला काम मिळाले. मीरा-भार्इंदर मनपाने पाच हजार ६८ घरांच्या प्रकल्पाचे नियोजन केले. या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी चार ठेकेदारांना आता आदेश जारी केले. २७ हजार ५०७ झोपडपट्टीवासीयांपैकी १७ हजार २६२ झोपड्यांचे सर्वेक्षण झाले. त्यातील ६५० घरांचा प्रकल्प धावगी डोंगरी येथील लालबहादूर शास्त्रीनगरमध्ये हाती घेतला. तर, एक हजार २३९ घरांचा प्रकल्प भार्इंदर पश्चिमेकडील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगरमध्ये घेतला आहे. या दोन्ही ठिकाणचे डीपीआर तयार झाले आहेत.याप्रमाणेच अंबरनाथ नगर परिषदेनेदेखील १४४.३८३ कोटी खर्चाचे गृहप्रकल्प हाती घेतले. ५२ झोपडपट्ट्यांपैकी २८ घोषित असून १४ अघोषित आहेत. त्यात सुमारे २६ हजार ५०४ लोकसंख्या आहे. त्यांच्या १६ हजार ४०८ घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले. यामध्ये सात हजार ७९९ घोषित झोपड्यांतील अर्जदार असून आठ हजार ६०९ अघोषित झोपडपट्टीतील अर्जदार आहेत. सध्या नवीन भेंडीपाडा येथे ३८२ लाभार्थ्यांसाठी ४२ कोटी ९९ लाखांच्या, तर घाडगेनगर येथे एक हजार ५२८ घरांसाठी सुमारे १७२ कोटींच्या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार केला. या दोन्ही प्रकल्पांचे डीपीआर त्रुटींच्या चक्र व्यूहात आहेत.असे आहेत सदनिकांचे प्रस्तावठाणे महापालिकेच्या जिल्हाधिकाºयांच्या नियंत्रणातील बेतवडे येथील दोन भूखंडांसह म्हातार्डीगाव व डावले गावाजवळील भूखंडांवर हे चार प्रकल्प आहेत. यातील आतापर्यंत डावलेगावातील सर्व्हे नं. १९९ हा भूखंड महापालिकेकडे जिल्हाधिकाºयांनी हस्तांतरित केला. उर्वरित तीन भूखंड प्रस्तावातच अडकले आहेत. या चार प्रकल्पांमध्ये ठाणे महापालिका तीन हजार सदनिका बांधणार आहे.यापैकी पीएपीच्या एक हजार ८८ सदनिकांसह एएचपीच्या एक हजार २८४, एमआयजीच्या ६२८ घरांचा समावेश आहे. या प्रत्येक घराचे ३०० चौ. फूट चटईक्षेत्र आहे. सुमारे ४१४ कोटी रुपये खर्चूनही परवडणारी घरे भागीदारीतून व प्रकल्पबाधितांना मिळणार आहेत. पण, अद्याप भूखंड हस्तांतरणातच प्रस्ताव धूळखात आहेत.कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १० हजार ४८४ घरांचा बिग प्रकल्प हाती घेतला. पण, सल्लागार कंपन्यांकडून सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबरअखेरपर्यंत केले जाणार आहे.